स्नूपगेट : तपास आयोग बरखास्तीचा निर्णय

गुजरात उच्च न्यायालयाने बंगळुरु येथील एका महिला आर्किटेक्टच्या कथित हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती सुगन्या भट्ट आयोग नियुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारची अधिसूचना शुक्रवारी रद्द केली

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयाने बंगळुरु येथील एका महिला आर्किटेक्टच्या कथित हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती सुगन्या भट्ट आयोग नियुक्त करण्याबाबत राज्य सरकारची अधिसूचना शुक्रवारी रद्द केली. संबंधित महिलेच्या वडिलांची विनंती मान्य करून न्या. परेश उपाध्याय यांनी उपरोक्त आदेश दिला.
गुजरात सरकारने कथित हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी गेल्या २५ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुगन्या भट्ट आणि माजी सनदी अधिकारी के.सी. कपूर यांचा दोन सदस्यीय आयोग स्थापन केला होता. एका कथित ‘साहेबां’च्या वतीने भाजपाचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि गुजरातचे तत्कालीन गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशावरून राज्य पोलिसांनी सदर महिलेवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात गुंतलेले ‘साहेब’ म्हणजे राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीच असल्याचा आरोप विरोधकांनी त्यावेळी केला होता. (वृत्तसंस्था)