भूसंपादनाविरुद्ध ‘करा किंवा मरा’चा नारा

मंगळवारी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात संसद भवन ते राष्ट्रपती भवनावर ‘निषेध मार्च’ नेत ‘करा किंवा मरा’ची लढाई कायम राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

१४ पक्षांच्या खासदारांची एकजूट : विरोधकांचा ‘मार्च’ राष्ट्रपती भवनावर धडकला; लढाई कायम ठेवण्याचा दिला इशारा
नवी दिल्ली : भूसंपादन विधेयकातील सुधारणांना विरोध करताना मोदी सरकारविरुद्ध प्रथमच एकजूट झालेल्या १४ पक्षांनी मंगळवारी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वात संसद भवन ते राष्ट्रपती भवनावर ‘निषेध मार्च’ नेत ‘करा किंवा मरा’ची लढाई कायम राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, एच. डी. देवेगौडा यांच्यासह २६ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची विनंती केली. मोदी सरकार भूसंपादन विधेयक राज्यसभेत पारित करण्याच्या प्रयत्नात असून समाजात फूट पाडण्याचा, सामाजिक एकोपा बिघडवण्याचा या सरकारचा डाव आहे, असे या नेत्यांनी म्हटले.
गेल्यावर्षी लोकसभा निवडणुकीत विजयानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारविरुद्ध मोठ्या संख्येने विरोधक एकवटण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आम्ही योग्य मोबदल्याचा अधिकार आणि भूसंपादनात पारदर्शकता, पुुनर्वसन पुनर्स्थापना कायदा २०१३ मध्ये मोदी सरकारने केलेल्या बदलांना विरोध करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत.
सर्व प्रगतीवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी पक्षांनी मोदी सरकारचा सामाजिक विघटनाचा डाव हाणून पाडण्याच्या निर्धार केला आहे. आम्ही राष्ट्रपतींना हस्तक्षेपाची विनंती करण्यासाठी आलो आहोत, असे सोनिया गांधी यांनी पत्रकारांना माहिती देताना स्पष्ट केले.
चोख पोलीस बंदोबस्त
भूसंपादन विधेयक शेतकरीविरोधी आणि कार्पोरेटधार्जिणे असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी केला आहे. मोदी सरकार या विधेयकात बदल करणार नाही तोपर्यंत विरोध कायम राहणार असल्याचे या पक्षांनी जाहीर केले आहे.
दंगलग्रस्त काळात जसा पोलीस बंदोबस्त ठेवला जातो त्याच धर्तीवर दिल्ली पोलीस आणि निमलष्कर दलाच्या जवानांना पाचारण करीत सरकारने जय्यत तयारी केली होती.
संसद ते रायसीना हिल येथील राष्ट्रपती भवनाच्या १ कि.मी. मार्गावर अडथळे उभारण्यासह पाण्याचा मारा करण्यासाठी जागोजागी पोलीस तैनात होते.
पोलीस आयुक्तांची पत्रे
उप पोलीस आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी खासदारांना संसद भवनात गोळा होण्याला विरोध करणारी पत्रे दिल्लीचे उप पोलीस आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी पाठविली आहेत. खासदारांना मार्चसाठी परवानगीची गरज नाही याची आम्हाला कल्पना नव्हती, असा खुलासा करीत सरकारने यु-टर्न घेतला. गृहमंत्रालय म्हणते आम्हाला पोलिसांच्या निर्णयाची माहिती नव्हती दोन अधिकारी सरकारला माहिती दिल्याखेरीज असा निर्णय कसा काय घेऊ शकतात, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. निदर्शने केली जात असतील तर आम्ही अटकाव घालू. कुणी शांतपणे जात असतील आम्ही त्यांना कसे काय थांबवू शकतो, असे दिल्लीचे पोलीस आयुक्त बी.एस. बस्सी म्हणाले होते.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

शेतकरी विरोधीच नव्हे तर राष्ट्रविरोधी
४हे विधेयक केवळ शेतकरीविरोधी नव्हे तर राष्ट्रविरोधी आहे. आम्ही अखेरपर्यंत लढा देत राहू.
- शरद यादव, मार्चचे समन्वयक

४मोदी सरकारने पोलिसी राज आणताना देशात गुजरात मॉडेल आणण्याचा प्रयत्न चालविला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. संसद भवन ते राष्ट्रपती भवन या मार्गावर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत पोलिसांनी खासदारांना मार्च काढण्याला अटकाव केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या प्रवक्त्या रिटा बहुगुणा जोशी यांनी केला. मोदींना लोकशाही ही पोलीस राजमध्ये बदलायची आहे. आम्ही हे होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न कदापि खपवून घेतला जाणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. संसदेत अधिवेशन सुरू असताना कलम १४४ द्वारे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला. विरोधकांनी निषेध मार्च आयोजित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ब्रिटिश राज असताना जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी जे केले जात होते तेच या सरकारने अवलंबले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

पाण्याचा मारा करण्याची व्यवस्था करण्यासह बॅरिकेटस् उभारण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

दोन माजी पंतप्रधान सहभागी
४या मार्चमध्ये डॉ. मनमोहनसिंग आणि जेडीएसचे नेते एच. डी. देवेगौडा हे दोन माजी पंतप्रधान सहभागी झाले. जेडीयूचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी प. बंगालमधील कट्टर विरोधक तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना एकत्र आणण्यात समन्वयकाची मोलाची भूमिका पार पाडली.