नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत असून त्याआधीच्या आठ दिवसांत त्यांना सुनावणी घेऊन राखून ठेवलेले सहा महत्वाच्या प्रकरणांचे निकाल जाहीर करावे लागणार आहेत.
न्यायालयास सध्या दुर्गापुजेची सुट्टी असून ती ४ नोव्हेंबरला संपेल. त्यानंतर सरन्यायाधीशांची निवृत्ती १४ दिवसांनी असली तरी सुटीचे दिवस सोडले तर कामकाजाचे आठ दिवस उपलब्ध होतील. या आठ दिवसांत सहा म्हणजे रोज किमान एक तरी राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करावा लागणार आहे.
या सर्व प्रकरणांची सुनावणी सरन्यायाधीश व पाच न्याायधीशांच्या घटनापीठांपुढे किंवा विशेष पीठांपुढे झाली आहे. न्यायालयीन कामाची पद्धत पाहता निकालाविषयी न्यायाधीश आधी आपसात चर्चा करतात. त्यांच्यापैकी कोणीतरी एक न्यायाधीश निकालपत्राचा मसुदा तयार करतो. तो इतरांकडे पाठविला जातो. नंतर सर्वमान्य निकालपत्राचा मसुदा तयार होतो. क्वचितप्रसंगी एखाद्यास इतरांचा निकाल मान्य नसेल तर त्यांना स्वत:चे मतभेदाचे स्वतंत्र निकालपत्र लिहावे लागते.
राखून ठेवलेल्या प्रकरणांची बरीच निकालपत्रे लिहायची राहिली आहेत म्हणून न्यायाधीश न्यायालयात बसून नव्या प्रकरणांची सुनावणी घेण्याच्या कामातून सुटी घेऊ शकत नाहीत. दिवसभर न्यायालयाचे काम करून निकालपत्रे तयार करण्यासाठी न्यायाधीशांना कित्येक तास जास्तीचे काम करावे लागते. शेवटच्या आठ दिवसांत द्यायच्या निकालांची लगबग पाहता त्यांच्यासह त्यांच्या किमान डझनभर सहकारी न्यायाधीशांना सुटीमध्येही मान मोडून काम करावे लागत असणार.निकाल राखून ठेवलेल्या प्रकरणांची बरीच निकालपत्रे लिहायची राहिली आहेत म्हणून न्यायाधीश न्यायालयात बसून नव्या प्रकरणांची सुनावणी घेण्याच्या कामातून सुटी घेऊ शकत नाहीत. दिवसभर न्यायालयाचे काम करून निकालपत्रे तयार करण्यासाठी न्यायाधीशांना रोज कित्येक तास जास्तीचे काम करावे लागते.हे निकाल अपेक्षितअयोध्या प्रकरण : ४० दिवसांच्या प्रदीर्घ दैनंदिन सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवलेले हे शेवटचे प्रकरण.राफेल प्रकरण : राफेल विमान खरेदीत मोदी सरकारला ‘क्लीन चिट’ देणारा निकाल १४ डिसेंबरला दिला गेला. मात्र सरकारने काही महत्त्वाची माहिती दडवून ठेवल्याचे नंतरच्या कागदपत्रांवरून दिसून आल्याने अ‍ॅड. प्रशांत भूषण व माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि यशवंत सिन्हा या मूळ याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या फेरविचार याचिकेवरील निकाल १० एप्रिलपासून राखीव आहे.सरन्यायाधीश व आरटीआय :सरन्यायाधीशपदाला माहिती अधिकार कायदा लागू होतो का, याचाही घटनापीठाचा निकाल बाकी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांनाही ‘आरटीआय’च्या कक्षेत आणणारा निकाल दिला होता. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्याच प्रशासनाने अपील केले आहे.चोकीदार चोर है’ प्रकरण लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है’ ही मोहीम चालविली. राफेलचा निकाल न वाचताच त्यांनी असे म्हटल्याचे विधान केले. त्यावरून त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची नोटीस निघताच त्यांनी माफी मागितली. पण तेवढ्यावरच त्यांना सोडायचे का, याचाही निकाल व्हायचा आहे.सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याने काही आरोप केल्यानंतर यामागे पद्धतशीर कारस्थान असल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र एका वकिलाने केले. त्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ नेमले गेले. त्या वादग्रस्त प्रकरणाचा निकालही सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीपूर्वी येणे अपेक्षित आहे.