दिल्लीत राष्ट्रपती राजवटीसारखी परिस्थिती

आयएएस अधिकाऱ्यांच्या असहकारांच्या धोरणामुळे दिल्लीत राष्ट्रपती राजवटीसारखी परिस्थिती आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.

नवी दिल्ली : आयएएस अधिकाऱ्यांच्या असहकारांच्या धोरणामुळे दिल्लीत राष्ट्रपती राजवटीसारखी परिस्थिती आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. तीन मंत्र्यांसह केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात धरणे आंदोलन सुरू केले असून शनिवारी या आंदोलनाचा सहावा दिवस होता. आयएएस अधिकाºयांंना संप समाप्त करण्यास सांगा अशी मागणी आपचे नेते नायब राज्यपालांकडे करत आहेत.दिल्ली सरकारमधील आयएएस अधिकारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना हजर राहत नाहीत आणि मंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकांनाही जात नाही. आम्ही संप केलेला नाही, असा त्यांचा दावा आहे. आम्ही रोज कार्यालयात येतो. सरकारचा निषेध म्हणून पाच मिनिटे काम करीत नाही. नंतर मात्र नियमित काम करतो, असा त्यांचा दावा आहे.दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन आणि कामगार मंत्री गोपाल राय यांनी सोमवारपासून राज्यपालांच्या कार्यालयात धरणे धरले आहेत. जैन आणि सिसोदिया क्रमश: मंगळवार आणि बुधवारपासून या उपोषणात सहभागी झाले आहेत. केजरीवाल यांनी ट्विट केले आहे की, पंतप्रधान मोदी तरी आपल्या अधिकाºयांशिवाय काम करू शकतात काय?आयएएस अधिकाºयांच्या संपावरुन त्यांनी मोदींवर निशाणा साधला आणि अधिकाºयांशिवाय काम करुन दाखविण्याचे आव्हान दिले. मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केजरीवाल यांनी त्यांना आवाहन केले आहे की, आएएस अधिकाºयांचा संप समाप्त करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सिसोदिया यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करून म्हटले आहे की, आपल्याला जर नायबराज्यपालांच्या कार्यालयातून जबरदस्तीने बाहेर काढले, तर आपण पाण्याचाही त्याग करु. घरूनच काम पाहणाºया नायब राज्यपालांनी मंत्र्यांच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे.>प्रदूषणविषयक बैठकीलाही सचिव गैरहजरपर्यावरणमंत्र्यांनी दिल्लीतील धुळीचे वादळ आणि त्यामुळे होत असलेले धोकादायक प्रदुषण या विषयावर बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीलाही संबंधित खात्याचे सचिव गैरहजर राहिले. दिल्लीकर अशा संकटाचा सामना करीत असताना, सचिवांंची ही कृती योग्य आहे का, असा सवाल दिल्लीकरच विचारत आहेत.