नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये तेलाच्या किमती कडाडल्याने त्याचे परिणाम देशातही दिसून आले, असे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. तेलरोख्यांच्या परतफेडीची रक्कम तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने चुकती न केल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, अशी टीकाही प्रधान यांनी केली.
ते म्हणाले की, मनमोहन सिंग सरकारने न दिलेली तेलरोख्यांची रक्कम मोदी सरकारला आता मुद्दल व व्याजासह परत करावी लागत आहे. त्याचाही मोठा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडत आहे. या महत्त्वाच्या कारणामुळेही देशात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. हे कारण अर्थतज्ज्ञांनीही मान्य केले आहे.
पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, भारताला लागणाऱ्या इंधन तेलापैकी ८० टक्के तेलाची आयात करण्यात येते. इंधन तेल वस्तू व सेवा करांच्या कक्षेत आणायचे का, याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घ्यायचा आहे. असा निर्णय झाल्यास इंधन तेलाच्या किमती आणखी कमी होतील, असा अनेकांना विश्वास वाटतो. पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीत ६० टक्के भाग हा केंद्र व राज्ये सरकारे यांनी लावलेल्या करांचा असतो, तर डिझेलच्या किमतीत हे प्रमाण ५४ टक्के असते.
केंद्र सरकार पेट्रोलवर ३२.९० रुपये, तर डिझेलवर ३१.८० रुपये इतका अबकारी कर लावते. भाजपच्या आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनीही आरोप केला की, मनमोहन सिंग सरकारचा ढिसाळ कारभार हेही पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमागचे एक कारण आहे. तेल कंपन्यांनी किरकोळ विक्रीच्या किंमती वाढवू नये, यासाठी त्या सरकारने काही निर्णय घेतले होते. पण, त्यातही निष्काळजीपणा झाल्याने त्याचे परिणाम आता मोदी सरकारलाही भोगावे लागत आहेत.
तेलरोखे हे एकमेव कारण नाही
काँग्रेस नेते अमिताभ दुबे यांनी म्हटले आहे की, तेलाच्या दरवाढीसाठी तेलरोख्यांचा मुद्दा हे एकमेव कारण असू शकत नाही. भारताने २०१९ - २० या वर्षात ३ कोटी मेट्रिक टन पेट्रोल व ७.३ कोटी मेट्रिक टन डिझेलचा वापर केला होता. २० हजार कोटी रुपयांच्या तेलरोख्यांमुळे प्रतिलीटरला आणखी १ रुपये ४० पैसे समाविष्ट झाले. मोदी सरकारने गेल्या दोन आठवड्यांत इंधन तेलाच्या किमती प्रतिलीटर ७ रुपयांनी वाढविल्या आहेत.