हेरगिरी प्रकरणात मोदींच्या चौकशीचे संकेत

गुजरातमधील सरकारी यंत्रणांचा वापर करुन आर्किटेक्ट महिलेची हेरगिरी केल्याप्रकरणी नरेंद्र मोदींची चौकशी करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.

ऑनलाइन टीम
नवी दिल्ली, दि. २ - गुजरातमधील सरकारी यंत्रणांचा वापर करुन आर्किटेक्ट महिलेची हेरगिरी केल्याप्रकरणी नरेंद्र मोदींची चौकशी करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. १६ मेपूर्वी मोदींची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची १६ मेपूर्वी नेमणूक करु अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी दिली आहे. 
बंगळुरुतील एका आर्किटेक्ट महिलेवर मोदींच्या आदेशानुसार गुजरात पोलिसांनी पाळत ठेवल्याचे एका स्टिंग ऑपरेशनमधून उघड झाले होते. याप्रकरणी काँग्रेसने नरेंद्र मोदींवर वारंवार टीकास्त्र सोडले आहे. आता लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच केंद्र सरकारने मोदींच्या चौकशीचे संकेत दिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखातीमध्ये हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे म्हटले आहे. तर शुक्रवारी केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनीदेखील या प्रकरणात १६ मेपूर्वी चौकशी समितीचे नेमणूक होऊ शकते अशी माहिती दिली आहे. हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीचा निर्णय निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच घेण्यात आला होता. त्यामुळे आता चौकशी समितीची नियुक्ती झाल्यास आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही असे स्पष्टीकरण या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे. भाजपने निवडणुकी दरम्यान चौकशी समिती नेमल्यास आचारसंहितेचा भंग ठरेल व याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे धाव घेऊ असा इशारा दिला होता. मात्र सिब्बल यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. 
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांना या चौकशी समितीसाठी न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली आहे. त्यामुळे आता ऐन निवडणुकीच्या मोसमात मोदींची चौकशी सुरु करुन विरोधकांची कोंडी करण्याची रणनिती सत्ताधारी काँग्रेसने आखली आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.