सुमारे चार वर्षांपूर्वी भारतासह जगभरात कोरोना विषाणूने धुमाकूळ घातला होता. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी त्यावेळी व्यापक प्रमाणावर लसीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी देण्यात आलेल्या लसींमुळे शरीरावर मोठ्या प्रमाणावर दुष्परिणाम दिसत असल्याचा दावा काही लोकांकडून करण्यात आला होता. तसेच याबाबत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोरही दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना फटकार लगावली असून, केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जातात. जर लसीकरण झालं नसतं तर त्याचे काय दुष्परिणाम झाले असते, याचाही विचार केला पाहिजे, असे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावताना सांगितले.
कोरोनाच्या लसीमुळे लोकांच्या शरीरावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या लसीकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने करावी, अशी मागणी करणारी याचिका प्रिया मिश्रा आणि आलोक मिश्रा यांनी दाखल केली होती. न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून या याचिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आणि सुनावणीस नकार दिला. त्यांनी सांगितले की, अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे केवळ सनसनाटी निर्माण होते. जर लस विकसित झाली नसती तर काय झालं असतं? असा सवाल करत सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका अनावश्यक असल्याचं सांगत फेटाळून लावली.
२०२० मध्ये कोरोनाचा फैलाव सुरू झाल्यानंतर २०२१ च्या अखेरपर्यंत कोरोनाने भारतामध्ये लाखो लोकांचा बळी घेतला होता. परिस्थितीचं गांभीर्य पाहून सरकारने कोरोनाची लस मोफत देण्याची घोषणा केली होती. तसेच कोट्यवधी लोकांचं मोफत लसीकरण करण्यात आलं होतं. मात्र लसीकरणामुळे कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत कमालीची घट झाल्याचा दावा संशोधनामधून करण्यात आला होता. मात्र या लसीचे काही दुष्परिणाम होत असल्याचेही दावे काही संशोधकांनी केले होते. तेव्हापासून कोरोना लसीवरून वादाला तोंड फुटलं होतं.