कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने शुक्रवारी आपला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात ७.५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह नवीन औद्योगिक धोरणही जाहीर करण्यात आले. याशिवाय २० लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अल्पसंख्याकांसाठी आणि विशेषतः मुस्लिम समुदायासाठीही अनेक मोठ्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे.
या अर्थसंकल्पात, "मुस्लिम मुलींसाठी १५ महिला महाविद्यालये सुरू करणार, जी वक्फ बोर्डाच्या रिकाम्या जमिनींवर सरकारकडून उभारली जाणार आहेत. याशिवाय, इतर १६ महिला महाविद्यालयेही सुरू कण्याचीही योजना आहे. याच बरोबर, अल्पसंख्यक कुटुंबांना लग्नासाठी ५०००० रुपयांची आर्थिक मदतही जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी लग्न साध्या पद्धतीने पारपडणे आवश्यक असेल. जर लग्न आलिशान पद्धतीने झाले, तर ही मदत मिळणार नाही.
या अर्थसंकल्पात, इमामांची सॅलरी वाढवून 6 हजार रुपये करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. याशिवाय, जैन पुजारी, शीख ग्रंथींनाही एवढेच वेतन मिळेल. तसेच, सहायक ग्रंथी आणि मशिदीचे मुअज्जिन यांनाही दरमहा ५००० रुपये मानधन दिले जाईल.
या अर्थसंकल्पात बेंगळुरूमधील हज भवनाचा विस्तार करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. येथे हज यात्रेकरू आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आधुनिक सुविधा पुरवल्या जातील. त्यांनी केलेली आणखी एक मोठी घोषणा म्हणजे मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक वसाहत विकास कार्यक्रम सुरू केला जाणार. याअंतर्गत १००० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
याशिवाय, कर्नाटकात 250 मौलाना आझाद मॉडेल इंग्लिश स्कूल सुरू करण्याची घोषणाही करण्या आली आहे. या शाळा सरकारी धोरणांतर्गत सुरू केल्या जातील. त्या आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. यासाठी सरकारने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या शिवाय, बंगळुरू सिटी युनिव्हर्सिटीला आता माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे नाव देण्यात येईल. हे विद्यापीठाचे आता डॉ. मनमोहन सिंग बंगळुरू सिटी युनिव्हर्सिटी नावाने ओळखले जाईल.