नवी दिल्ली - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचं दिसून येत आहे. त्यातच हा वाद सुप्रीम कोर्टापासून केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहचला आहे. त्यात खरी शिवसेना आमचीच असा दावा दोन्ही गटाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, यातच आता एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्यात यावं अशी मोठी मागणी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. आता, या मागणीवर शिवसेनेनं आपली भूमिका मांडली आहे.
शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यामुळे, तोपर्यंत याबाबती निर्णय घेता येणार नाही, अशी मागणी आमच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. मग, न्यायालयाने २७ सप्टेंबर ताराख दिल्याचे सावंत यांनी म्हटले.
अमित शहा मुंबईत आल्यावर ज्या पद्धतीने बोलले, यापूर्वी भरत गोगावलेही बोलले होते की, ५ वर्षे निकालच लागणार नाही. या विधानांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरतेनं दखल घेतली पाहिजे. देशाचे गृहमंत्री येथे येऊन सांगतात की, शिंदे गटाची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे. त्यावेळी, लोकं दाढीवर हात ठेऊन बघत असतात, असे म्हणत सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला. ज्या उद्धव ठाकरेंनी त्यांचं नेतृत्व फुलवलं, त्यांना जनाची नाही तर मनाची तरी असायला हवी होती, असा घणाघात सावंत यांनी केला.
शिंदे गटाची मागणी
शिंदे गटाने धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केल्यामुळे आता शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटात संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत शिवसेना आमचीच, धनुष्यबाण आमचाच असा दावा शिंदे गटाकडून वारंवार करण्यात येत होता. परंतु पहिल्यांदाच घटनापीठाकडे सुनावणी घेताना शिंदे गटाच्या वकिलांनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा अशी मागणी केल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने निर्णय घ्या अशी मागणीही शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी केली.
काय म्हणाले आयोग
जेव्हा कुणी निवडणूक चिन्हाबाबत आमच्याकडे प्रकरण घेऊन येते तेव्हा कार्यवाही म्हणून आम्हाला त्यावर निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. जरी हे आमदार अपात्र ठरले तरी ते केवळ विधिमंडळ पक्षातून अपात्र ठरतात. राजकीय पक्षातून नाही. आमच्याकडे जे प्रकरण आले ते राजकीय पक्षासंदर्भात आहे. त्याचा आमदार अपात्रतेशी काही संबंध नाही. आमच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होत नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून मांडण्यात आला. त्यावर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी २७ सप्टेंबरला आम्ही त्यावर म्हणणं मांडू असं म्हटलं. त्यामुळे तूर्तास या प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे.