शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद दिलं तर ते पुन्हा परत करतात म्हणून मी...", मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं विधान
2
नेटफ्लिक्सवरील 'मनी हाइस्ट' शो पाहिला, टोळी तयार केली; १५० कोटींची फसवणूक, दिल्लीतील धक्कादायक घटना
3
Minuteman 3: अमेरिकेने केली अण्वस्त्र मिसाईलची चाचणी, किती शक्तिशाली आहे मिनटमॅन 3? 
4
प्रियकरासोबत मिळून पतीला संपवलं, मृतदेहाचे तुकडे करून किचनमध्ये गाडले; १४ महिन्यांनी गूढ उकललं
5
धक्कादायक! गव्हाला किडे लागू नये म्हणून ठेवलेल्या गोळ्यांमुळे दोघांचा मृत्यू, तुम्ही ही चूक करु नका
6
संजय राऊतांची तब्येत बिघडली, रुग्णालयात केले दाखल; अलीकडेच प्रकृतीविषयी दिली होती माहिती
7
"विरोधकांची मोगलाई संपली, आता भगवे राज्य येणार; ३ डिसेंबरला दिवाळीपेक्षा मोठे फटाके फुटणार"
8
राहुल गांधींनी बांगलादेशात अन् असदुद्दीन ओवेसींनी पाकिस्तानात निघून जाव! हिमंता बिस्वा सरमा असं का म्हणाले?
9
Bank Job: बँकेत नोकरी शोधताय? पीएनबी करणार तुमचं स्वप्न साकार, 'या' पदांसाठी भरती सुरू!
10
मत चोरीचा मुद्दा: प्रशांत किशोरांचा राहुल गांधींना सल्ला; म्हणाले, "त्यांनी लढले पाहिजे आणि..."
11
मतदानापूर्वीच प्रशांत किशोर यांना मोठा झटका, जन सूराजचे उमेदवार भाजपमध्ये!
12
'हे लोक चुकून आले तर बिहारमध्ये दहशत माजवतील', चिराग पासवान यांचा निशाणा कुणावर?
13
राहुल गांधी यांनी उल्लेख केलेली 'ती' ब्राझिलियन मॉडेल कोण? मतदार यादीत छापला गेला फोटो; तुम्हीही डोक्याला हात लावाल!
14
देशभरात एअर इंडियाचा सर्व्हर डाउन, दिल्ली विमानतळावर प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा; मॅन्युअली पद्धतीने चेक-इन
15
दुबई-अबुधाबी फिरण्याचा विचार करताय? आयआरसीटीसीने आणलंय धमाल पैसा वसूल पॅकेज!
16
India’s Squad vs SA Test : पंत इज बॅक! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटीसाठी कुणाला मिळाली संधी?
17
IND A vs SA A : रोहित-विराट दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या 'या' वनडे मालिकेपासून दूरच
18
"...तोपर्यंत सरकार तुमच्यासमोर गुडघ्यावर येणार नाही"; कर्जमाफी घेण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा शेतकऱ्यांना सल्ला
19
मारुतीने आज जो इतिहास घडवला, टाटालाही झेपणार नाही; ४२ वर्षांत ३ कोटी कार विकल्या...
20
फक्त २९ पैशांचा शेअर थेट १०० रुपयांवर! १ लाखाच्या गुंतवणुकीतून झाला '३.४४ कोटींचा' नफा

“नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे असं सांगणं म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करण्यासारखं”

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 4, 2023 08:12 IST

नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, शिवसेनेचा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण.

मोदी सरकारच्या बहुचर्चित नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४:१ च्या बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला आहे. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. दरम्यान, यावरुन आता शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण सोडला.

नोटाबंदीच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात बहुमत सरकारच्या बाजूने गेले तरी विरोधात मत नोंदविणाऱ्या न्या. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीनंतरचा उद्रेक व आक्रोशाचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालयात केले व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! नोटाबंदीने काहीच बदलले नाही. काही मर्जीतल्या लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात काळय़ाचे पांढरे केले. बाकी सर्व ‘जैसे थे’ सुरूच आहे! असे म्हणत शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून निशाणा साधलाय.

काय म्हटलेय अग्रलेखात?नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे, असे सांगणे म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करणे असेच आहे; पण आता देशाच्या जनतेलाही ‘‘यस, मिलॉर्ड! नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान मोदींचे व आता तुमचे बरोबर आहे,’’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे मान झुकवावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ४-१ च्या बहुमताने नोटाबंदी वैधच असल्याचा निर्णय दिल्याने भाजपच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलले असेल व त्यांनी विजयाचे नगारे वाजवले असतील, पण नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, असे संपादकीयमध्ये नमूद करण्यात आलेय.

… तरीही निर्णय दिलाया हत्याकांडात शेकडो लोक बँकांच्या रांगेतच मरण पावले. याच आर्थिक दहशतवादाने उद्योग-व्यापारास फटका बसून हजारो नव्हे, तर लाखो लोक बेरोजगार झाले. देशाची अर्थव्यवस्थाच डळमळीत झाली. तरीही आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला, ‘‘नोटाबंदीच्या निर्णयात काहीच चुकीचे नव्हते,’’ असे म्हणत संपादकीयमधून निशाणा साधण्यात आलाय.

चलनातल्या बनावट नोटांचा प्रवाह कायमचा थांबविण्यासाठी पंतप्रधानांनी हा धक्का दिला. कश्मीरातील अतिरेक्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्यासाठीच हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा मोदी यांनी केली. अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांचे पंबरडे मोडता यावे यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतला, पण सहा वर्षे झाली तरी नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली त्याबाबत काहीएक घडू शकलेले नाही, असेही यातून नमूद करण्यात आले.

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयNarendra Modiनरेंद्र मोदीShiv Senaशिवसेना