शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जर Iran युद्ध ४० दिवस चाललं तर खाद्यपदार्थांवर येऊ शकतं मोठं संकट; कोणी दिला इशारा?
2
IPL 2026: श्रेयस अय्यरने पुन्हा केली तीच चूक! दुसऱ्यांदा 'असं' घडल्याने बंदीची टांगती तलवार
3
अरे देवा… कोकण रेल्वे जनशताब्दी, तेजस, कोकणकन्या-मांडवी पनवेलपर्यंतच धावणार; प्रवाशांचे हाल
4
'रामायणम्'मध्ये रणबीर कपूरचा डबल रोल! प्रभू श्रीरामासोबतच 'या' भूमिकेतही दिसणार अभिनेता
5
खरातच्या मोबाइलमधून हवाला रॅकेटचे कनेक्शन समोर; सीएकडील पुजेतून समोर आला दुबईचा सराफा व्यापारी
6
Tarot Card: अंकशास्त्र अन् टॅरोची युती: एप्रिलचा दुसरा आठवडा तुमच्या मुलांकासाठी काय घेऊन येतोय? वाचा!
7
पूर्वनियोजित कट? शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर हल्ला; अचानक कार थांबवली, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण
8
PPF गुंतवणुकीसाठी ५ तारीख का आहे महत्त्वाची? जाणून घ्या व्याजाचं संपूर्ण गणित, परताव्यावर होतो परिणाम
9
आजचे राशीभविष्य, ०४ एप्रिल २०२६: सर्वत्र लाभ, हरवलेली वस्तू मिळेल; मनासारखा दिवस
10
युजवेंद्र चहलच्या मांडीवर बसली तरूणी? IPL 2026 दरम्यान व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे खळबळ
11
नाशिक हादरले! दिंडोरीत विहिरीत कार कोसळून एकाच कुटुंबातील ९ जणांचा मृत्यू; लहान मुलांचाही समावेश
12
पार्थ पवारच्या निवडीत अडचण येत असल्याने 'ते' पत्र मागे घेणार; पटेल आणि तटकरे काहीसे शांत
13
सुमारे एक हजार कोटींच्या निविदा रद्द; मुंबईकरांचे हकनाक खर्च होणारे पैसे वाचवल्याचा दावा
14
मध्य रेल्वेवर आज, उद्या खोळंबा; प्रभादेवी पुलासाठी सीएसएमटी-दादर सेवा खंडित
15
टोल प्लाझावर आता 'कॅश'ला 'नो एन्ट्री'! १० एप्रिलपासून व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल होणार
16
'लोकांचे प्रश्न घेऊन लढणारा पक्ष अशी प्रतिमा तयार करा': राज ठाकरे
17
युद्ध चिघळले, इराणने पाडले अमेरिकेचे विमान; इस्रायलचे तेहरान, इस्फहान शहरांवर तुफान हल्ले
18
सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी; या वर्षापासूनच निर्णय लागू
19
श्रेयस अय्यरचं अर्धशतक, पंजाबकडून चेन्नईचा ५ विकेट्सनं पराभव, आयुषच्या मेहनतीवर फेरलं पाणी!
20
अफगाणिस्तानला भूकंपाचा भीषण धक्का; जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीतही जमीन हादरली
Daily Top 2Weekly Top 5

“नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे असं सांगणं म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करण्यासारखं”

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 4, 2023 08:12 IST

नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, शिवसेनेचा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण.

मोदी सरकारच्या बहुचर्चित नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४:१ च्या बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला आहे. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. दरम्यान, यावरुन आता शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) टीकेचा बाण सोडला.

नोटाबंदीच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात बहुमत सरकारच्या बाजूने गेले तरी विरोधात मत नोंदविणाऱ्या न्या. नागरत्ना यांनी नोटाबंदीनंतरचा उद्रेक व आक्रोशाचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालयात केले व त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! नोटाबंदीने काहीच बदलले नाही. काही मर्जीतल्या लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात काळय़ाचे पांढरे केले. बाकी सर्व ‘जैसे थे’ सुरूच आहे! असे म्हणत शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून निशाणा साधलाय.

काय म्हटलेय अग्रलेखात?नोटाबंदीचा निर्णय वैध आहे, असे सांगणे म्हणजे देशातील आर्थिक हत्याकांडाचे समर्थन करणे असेच आहे; पण आता देशाच्या जनतेलाही ‘‘यस, मिलॉर्ड! नोटाबंदीबाबत पंतप्रधान मोदींचे व आता तुमचे बरोबर आहे,’’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे मान झुकवावी लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने ४-१ च्या बहुमताने नोटाबंदी वैधच असल्याचा निर्णय दिल्याने भाजपच्या चेहऱ्यावरही हसू फुलले असेल व त्यांनी विजयाचे नगारे वाजवले असतील, पण नोटाबंदी हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद होता, असे संपादकीयमध्ये नमूद करण्यात आलेय.

… तरीही निर्णय दिलाया हत्याकांडात शेकडो लोक बँकांच्या रांगेतच मरण पावले. याच आर्थिक दहशतवादाने उद्योग-व्यापारास फटका बसून हजारो नव्हे, तर लाखो लोक बेरोजगार झाले. देशाची अर्थव्यवस्थाच डळमळीत झाली. तरीही आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निर्णय दिला, ‘‘नोटाबंदीच्या निर्णयात काहीच चुकीचे नव्हते,’’ असे म्हणत संपादकीयमधून निशाणा साधण्यात आलाय.

चलनातल्या बनावट नोटांचा प्रवाह कायमचा थांबविण्यासाठी पंतप्रधानांनी हा धक्का दिला. कश्मीरातील अतिरेक्यांना होणारा अर्थपुरवठा बंद करण्यासाठीच हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा मोदी यांनी केली. अमली पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्यांचे पंबरडे मोडता यावे यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतला, पण सहा वर्षे झाली तरी नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली त्याबाबत काहीएक घडू शकलेले नाही, असेही यातून नमूद करण्यात आले.

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयNarendra Modiनरेंद्र मोदीShiv Senaशिवसेना