“आपल्याकडे आरोपीलाही बाजू मांडायची संधी दिली जाते, आम्हाला तीही देण्यात आली नाही”

विरोधी पक्षांनी संयुक्त निवेदन जारी करत १२ खासदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईचा निषेध करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली:संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले असून, पहिल्याच दिवशी राज्यसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी १२ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. पावसाळी अधिवेशनात घातलेल्या गोंधळामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे निलंबित खासदारांना अधिवेशनात सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही. निलंबित खासदारांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सीपीआय, सीपीएम आणि शिवसेनेच्या खासदारांचा समावेश आहे. यावर शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तसेच आपल्या देशात आरोपीलाही आपली बाजू मांडायची संधी दिली जाते. आम्हाला तीही देण्यात आली नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातल्याने राज्यसभेच्या एकूण १२ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. ही कारवाई हिवाळी अधिवेशनासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे १२ खासदारांना संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सहभागी होता येणार नाही. या निलंबित करण्यात आलेल्या १२ खासदारांमध्ये अनिल देसाई आणि प्रियांका चतुर्वेदी या शिवसेनेच्या दोन खासदारांचा समावेश असून, या कारवाईवर बोलताना चतुर्वेदी यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला

आपल्या देशात आरोपीलाही बाजू मांडण्याचा हक्क 

आपल्या देशात आरोपीलाही बाजू मांडण्याचा हक्क आहे. जिल्हा न्यायालयापासून ते अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आरोपीचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. त्याच्यासाठी वकील उपलब्ध करून दिला जातो. गरज पडल्यास सरकारी अधिकारीही तिथे आपली भूमिका मांडतात. एकीकडे आरोपीला असे अधिकार असताना आम्हाला मात्र ती संधीही दिली गेली नाही. आमची बाजू न ऐकताच कारवाई करण्यात आली, या शब्दांत प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.

पुरुष मार्शलची महिला खासदारांना मारहाण

राज्यसभेतील ज्या घटनेवरून ही कारवाई करण्यात आली त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज आहे. ते फुटेज पाहिल्यास पुरुष मार्शल महिला खासदारांना मारहाण करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. असे असतानाही कारवाई आमच्यावर करण्यात आली. ही कारवाईच असंसदीय आहे, असा दावा चतुर्वेदी यांनी केला आहे. तसेच काँग्रेस सदस्य रिपुन बोरा यांनीही ही कारवाई म्हणजे लोकशाही आणि संविधानाची हत्या असल्याचा आरोप केला.

दरम्यान, विरोधी पक्षांनी संयुक्त निवेदन जारी करत १२ खासदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईचा निषेध केला. ही कारवाई चुकीची आणि लोकशाहीवर आघात करणारी असून आम्ही याचा निषेध करत आहोत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ११ ऑगस्ट रोजी विमा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. प्रकरण शांत करण्यासाठी मार्शल्स बोलावण्याची वेळ आली. सभागृहात घडलेल्या घटनांमुळे लोकशाहीचे मंदिर अपवित्र झाल्याचे राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंनी त्यावेळी म्हटले होते. या गोंधळामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील कामकाज स्थगित करण्यात आली.