शीला दीक्षितांच्या अडचणीत भर

दिल्ली जलबोर्ड घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी आणखी सहा प्रकरणो दाखल केल्याने दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच्या तीन प्राथमिक चौकशींना (पीई) नियमित प्रकरणांमध्ये रूपांतरित करण्याचा सीबीआयचा विचार आहे. 

शीला दीक्षित यांची चौकशी करण्याची देखील सीबीआयची योजना आहे. मावळत्या संपुआ सरकारने 2क्14 च्या लोकसभा निवडणुकांकरिता आचारसंहिता लागण्यापूर्वी  दीक्षित यांची केरळच्या राज्यपालपदी नेमणूक केली होती.

दिल्ली जलबोर्डने केलेल्या अनेक कंत्रट आणि खरेदीचे व्यवहार सुमारे 1क्क्क् कोटी रुपयांच्या घरात आहेत. या सर्व व्यवहारावर सीबीआयची नजर आहेत. सीबीआयने शुक्रवारी दिल्ली जलबोर्डच्या 33 अधिका:यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. यामध्ये सात वेगवेगळ्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या एका अभियंत्याचा समावेश आहे. सीबीआयने गुरुवारी नागपूर येथील एका प्रतिष्ठानावर गुन्हा दाखल केला होता. या प्रतिष्ठानाला परदेशी प्रतिष्ठानांशी संयुक्त उपक्रमांर्तगत जल व्यवस्थापनाचे कंत्रट मिळाले होते. दिल्लीतील मेहरौली, मालवियानगर आणि नांगलोई येथे जल व्यवस्थापन  पद्धतीचे अत्याधुनिकीकरणासाठी 652 कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते.