काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची तात्काळ सुटका करा, पवारांचे सरकारला पत्र

शरद पवार यांनी एक पत्रक जारी करुन जॉईंट स्टेटमेंट देत असल्याचं म्हटलयं. त्यामध्ये, प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी,

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी जॉईंट स्टेटमेंट जारी केलंय. त्यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सरकारने स्थानबद्ध केलेल्या नेत्यांची सुटका करण्याची मागणी मोदी सरकारकडे केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे तीन माजी मुख्यमंत्री आणि राजकीय नेत्यांची तात्काळ सुटका करावी, अशी मागणी पवार यांनी या पत्राद्वारे केली आहे. या मागणीला प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममत बॅनर्जी यांनीही समर्थन दिलंय. 

शरद पवार यांनी एक पत्रक जारी करुन जॉईंट स्टेटमेंट देत असल्याचं म्हटलयं. त्यामध्ये, प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा, कम्युनिष्ट पक्षाचे नेते सिताराम येचुरी, सीपीआयचे डी. राजा, राज्यसभा खासदार मनोजकुमार झा, माजी मंत्री यशवंत सिन्हा, माजी मंत्री अरुण शौरी यांचे समर्थन आणि या सर्वांचे एकमत असल्याचे म्हटले आहे. विविधतेते एकता असलेला भारत देश असून देशाची राज्यघटना यावरच उभारली आहे. समता, बंधुता आणि अंखडता ही आपल्या संविधानाची मुल्ये आहेत. प्रत्येक नागरिकाला घटनेनं स्वतंत्र आणि मुक्तपणे जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे, मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये स्थानबद्ध केलेल्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांची सुटका करावी, अशी मागणी या जाँईंट स्टेटद्वारे केली आहे. 

शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटर आणि फेसबुक अकाऊंटवरुन हे जॉईंट स्टेटमेंट जारी केले आहे. त्यामध्ये, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांची तात्काळ सुटका करावी, असे म्हटले आहे. तसेच, काश्मीरमध्ये स्थानबद्ध केलेल्या राजकीय नेत्यांची सुटका करा, असेही त्यात म्हटले आहे.  

Dear Media Friends,

Kindly give wide publicity to the following Joint Statement.

We demand the immediate release of all political detainees in Kashmir, especially the three former Chief Ministers of J&K. pic.twitter.com/GrYx5C1WDc

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) March 9, 2020

दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम 370 ला मंजुरी मिळताच काश्मीर खोऱ्यात मोठी कारवाई करण्यात आली. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली. तसेच महेबूबा मुफ्ती यांच्यावरही अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. सध्या, मेहबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला आणि फारूक अब्दुल्ला यांना सरकारने स्थानबद्ध केलं आहे. कलम 370 रद्द करणे आणि काश्मीरच्या विभाजनाला राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.