शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लाल किल्ल्यावर भगवा फडकवा पण तिरंगा मानलाच पाहिजे"; संभाजी भिडेंच्या विधानाची चर्चा
2
शिंदेसेनेत प्रवेश करणाऱ्या नेत्याचा प्रताप; पक्षप्रवेशात ४०-५० नावे बोगस निघाली, प्रकरण काय?
3
चक्क २० वर्षीय युवकानं बनवला स्वत:चा देश, ४०० जणांना दिलं नागरिकत्व; युरोपियन देश अवाक् झाले
4
Aditya Infotech IPO Listing: ५१% प्रीमिअमवर लिस्ट झाला 'हा' IPO; गुंतवणुकदारांवर पैशांचा पाऊस, एन्ट्री घेताच खरेदीसाठी उड्या
5
बापरे! हे तर भलतेच...! इलेक्ट्रीक कार जास्त प्रदूषण करतात; पेट्रोल, डिझेलशी तुलना कराल तर...थक्क व्हाल
6
स्वप्न साकार! वडील भाजी विकायचे, आईने गहाण ठेवले दागिने; लेकीने केलं कष्टाचं सोनं
7
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
8
धाराशिव हादरले! जुन्या वादातून महाकाली कलाकेंद्र परिसरात गोळीबार, एक जखमी
9
"कोणी तुम्हाला इच्छेविरोधात हात...", तसल्या सीनबद्दलच्या दृष्टिकोनावर काय म्हणाली मराठी अभिनेत्री?
10
मध्यमवर्गीयांची धाव SIP पर्यंत; पण, देशातील सर्वात श्रीमंत १% लोक करतात 'या' २ गोष्टीत सर्वाधिक गुंतवणूक
11
"लॉकेट आणलंय, डोळे बंद कर"; पत्नीने सरप्राइजसाठी डोळे बंद करताच पती झाला राक्षस, केले २० वार!
12
"भाऊ, मी यावेळी राखी बांधू शकणार नाही"; पती आणि सासरच्यांना कंटाळून महिलेने संपवलं जीवन
13
चातुर्मासातील पहिला बुध प्रदोष: कसे करावे व्रत? ‘या’ मंत्रांचा जप करा, महादेव शुभच करतील!
14
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनांचे इंजिन, मायलेजवर परिणाम करते? लोकांमध्ये दावे सुरु होताच मंत्रालयाने केला खुलासा...
15
गुंतवणूकदारांसाठी 'सुवर्ण संधी'! 'हे' ५ स्टॉक खरेदी करण्याचा ब्रोकरेज फर्मचा सल्ला, काय आहे टार्गेट प्राइस?
16
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
17
अमेरिकेला भारताची गरज, डीलसाठीच ट्रम्प यांची धडपड; एक्सपर्टनं सांगितली इन्साईड स्टोरी
18
बेलापूर न्यायालयामध्ये थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा; दुसऱ्यांदा घडली घटना; या प्रकारानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर
19
Share Market Opening: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; मोठ्या घसरणीसह उघडले हे स्टॉक्स

"शरद बोबडे सरन्यायाधीशच नाहीत, साक्षात भगवान!"; शेतकऱ्यांच्या वकिलाकडून स्तुती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 12, 2021 14:06 IST

Supreme Court on Farm law, Farmer Protest: कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. "समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भार आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. परंतु ते अनिश्चित काळासाठी असणार नाही," असं न्यायालायानं यावेळी सांगितलं.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारताना तिन्ही कृषी कायद्यांना अंतरिम स्थगिती दिल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. याचबरोबर समिती स्थापन करत त्यांच्यासमोर आपली बाजू मांडण्याचे आव्हानही असणार आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्थगितीचा निर्णय देताच आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एमएल शर्मा यांनी बोबडेंना साक्षात भगवान असल्याची उपमा देऊन टाकली. 

या आधी सुनावणीदरम्यान, एम एल शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालय जी कोणती समिती नेमेल त्यापुढे शेतकरी येणार नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत ही भूमिका पटणारी नाही. कायदे निलंबित करून समिती स्थापन करण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे. न्यायालयाने नेमलेली समिती शिक्षा देणार नाही, ती आम्हाला अहवाल सोपवेल. ती आमच्यासाठी आहे. आंदोलनातून मार्ग काढायचा असलेत तर समितीसमोर यावे, असे आवाहन केले. 

नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी दिला होता. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केलं होतं. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं वास्तव जाणून घेण्यासाठी समितीची स्थापना करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि तज्ज्ञ) आणि अनिल शेतकारी यांचा समावेश आहे.

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. "समितीची स्थापना ही न्याय प्रक्रियेचाच एक भार आहे. आम्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. परंतु ते अनिश्चित काळासाठी असणार नाही," असं न्यायालायानं यावेळी सांगितलं. यावेळी शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित असलेले वकिल एम.एल. शर्मा यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली. "अनेक व्यक्ती चर्चेसाठी आले. परंतु जे मुख्य व्यक्ती आहेत म्हणजेच आपले पंतप्रधान ते मात्र चर्चेसाठी आले नाहीत असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे," असं त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही त्यांना बैठकांना जा असं सांगू शकत नसल्याचं म्हटलं. 

टॅग्स :Sharad Arvind Bobdeशरद बोबडेSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयFarmer strikeशेतकरी संप