नवी दिल्ली - जागतिक महिला दिन 2021च्या (International Women’s Day 2021) निमित्ताने पंजाब सरकारने मुलींसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पंजाब सरकार मुलीच्या लग्नासाठी 51 हजार रुपये देणार आहे. पंजाब राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीतसिंग बादल यांनी ही घोषणा केली.सरकारने शगुन योजनेंतर्गत दिलेली रक्कम 21,000 रुपयांवरून 51,000 रुपये करण्याचा प्रस्तावही ठेवला. पंजाबचे अर्थमंत्री बादल यांनी सोमवारी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचे 1,68,015 कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले
बादल यांनी शेतकरी, महिला आणि वृद्धांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सरकारच्या कार्यकाळातील हे शेवटचे बजेट आहे. पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यात निवडणुका होणार आहेत. याच दरम्यान आता पंजाब सरकारनेही शगुन योजनेंतर्गत दिलेली रक्कम 21,000 रुपयांवरून 51,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आबे. या योजनेंतर्गत कामगारांच्या मुलींच्या लग्नासाठी शगुन दिला जातो.
ज्येष्ठांच्या पेन्शनमध्ये वाढ
अर्थमंत्री मनप्रीत सिंब बादल यांनी अर्थसंकल्पात वृद्ध पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला. वृद्धावस्था पेन्शन दरमहा 750 रुपयांवरून 1,500 रुपये करण्याची घोषणा केली. याशिवाय स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचीही सरकारने घोषणा केली. ते म्हणाले, 1 एप्रिलपासून राज्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांची मासिक पेन्शन 7,500 रुपयांवरून दरमहा 9,400 रुपये केली जाईल.
शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करेल सरकार
पंजाब सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. अर्थमंत्री बादल यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात पंजाब सरकार 2021-2 मध्ये 1.1 लाख शेतकऱ्यांसाठी 1166 कोटी आणि भूमिहीन शेतकर्यांसाठी 626 कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज माफ करेल असं म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
कामगारांसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जातात. मात्र अनेक योजनांची पूर्ण माहिती कामागारांना मिळतच नाही. काही योजना असतात ज्या कामगारांच्या खूप उपयोगाच्या असतात. कामगारांना त्याचा मोठा फायदा होतो. अशीच एक योजना उत्तर प्रदेश सरकारने सुरू केली आहे. या अंतर्गत कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणापासून अगदी लग्नापर्यंतचा सर्व खर्च सरकार देण्याची हमी देण्यात आली आहे. पण यासाठी संबंधित कामगारांना नोंदणी करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर विविध सुविधांचा लाभ मिळतो.
कामगारांना नोंदणी करण्यासाठी आणि ‘लेबर कार्ड’ बनवण्यासाठी काही निकष आहेत. यामध्ये अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची वयोमर्यादा 18 ते 60 वर्ष असायला हवी. हे कार्ड फक्त गरीब प्रवर्गातील कामगारांच्या कुटुंबानाच दिलं जातं. या अंतर्गत कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत पुरविली जाते. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी राज्य सरकारची अधिकृत वेबसाईट http://www.uplabour.gov.in या साईटवर जाऊन अर्ज करावा लागतो.