नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात कोरोनाची दुसरी लाट काही अंशी ओसरताना दिसत आहे. नव्या कोरोनाबाधितांची संख्येत घसरण पाहायला मिळत असली, तरी वाढत्या मृत्युंमुळे चिंतेत भर पडत आहे. कोरोना लसीकरणावर भर दिला जात असून, लसीकरण मोहिम वेगवान व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे एक्सिक्युटिव्ह डायरेक्टर सुरेश जाधव यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. यावर आता सीरमने स्पष्टीकरण देत ते कंपनीचे अधिकृत वक्तव्य नाही, असे म्हटले आहे. (serum institute says adar Poonawalla is the only official spokesperson after executive director criticises govt)
कोरोना लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात १ मेपासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. यादरम्यान सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे एक्सिक्युटिव्ह डायरेक्टर सुरेश जाधव यांनी शुक्रवारी मोठे वक्तव्य केले. केंद्र सरकारने लसीच्या साठ्याबद्दल माहिती न घेता तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मार्गदर्शक सूचनांवर विचार केल्याशिवाय अनेक वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली, असे ते म्हणाले होते. मात्र, सीरम इन्स्टिट्यूटने यावर सारवासारव करत स्पष्टीकरण दिले आहे.
करून दाखवलं! ‘या’ गावात कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही; नियम पाळत देशासमोर आदर्श
अदर पूनावालाच अधिकृत प्रवक्ते
पुण्यातील सीरममध्ये असलेले नियामक व्यवहार संचालक प्रकाश कुमार सिंह यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला एक पत्र लिहिले आहे. सीरमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांच्यावतीने सूचित करू करतो की, सदर वक्तव्य हे सीरम इन्स्टिट्यूटने जारी केलेले नाही. ते वक्तव्य कंपनीचे अधिकृत वक्तव्य नाही. ते विचार कंपनीच्या धोरणांशी संबंधित नसल्याचा पुनरुच्चार येथे केला जात आहे. कोव्हिशिल्ड कोरोना लसीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सीरम कटिबद्ध आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला हेच सीरम कंपनीचे एकमेव अधिकृत प्रवक्ते आहेत, असे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
“एका बेडसाठी १०० जण वेटिंगवर होते, रुग्णाच्या मृत्यूची वाट पाहात होते”: जिल्हाधिकारी
काय म्हणाले होते सुरेश जाधव?
हील हेल्थद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या ई समिटमध्ये सुरेश जाधव बोलत होते. देशाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करायला हवे. त्याच्यानुसार लसीकरण केले गेले पाहिजे. सुरुवातीला ३० कोटी लोकांचे लसीकरण होणार होते. ज्यासाठी ६० कोटी लसीच्या डोसची आवश्यकता होती. परंतु, ते लक्ष्य गाठण्यापूर्वीच सरकारने ४५ वर्षे आणि त्यानंतर १८ वर्षांवरील लोकांच्या लसीकरणाला परवानगी दिली. लस उपलब्ध नाही हे माहित असूनही सरकारने मंजुरी दिली, असे जाधव म्हणाले होते.