तामिळनाडूचे वीज आणि उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांना राज्यपालांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणी तत्काळ प्रभावाने मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले आहे. सेंथिल सध्या तुरुंगात आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 14 जून रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) बालाजी यांना अटक केली.
सेंथिल बालाजी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप असल्याचे तामिळनाडू राजभवनाने एक निवेदन जारी केले. अशा परिस्थितीत राज्यपाल आर.एन.रवी यांनी त्यांची तत्काळ प्रभावाने मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली आहे. सेंथिल बालाजींवर नोकरीच्या बदल्यात पैसे घेणे आणि मनी लाँड्रिंगसह भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. मंत्रिपदाचा गैरवापर करून कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करून तपासावर प्रभाव टाकत आहेत.
मंत्री बालाजी सध्या एका फौजदारी खटल्यात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध पीएमएलए आणि आयपीसी कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सेंथिल पदावर कायम राहून ते तपास प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सेंथिल बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की, राज्यपालांना कोणत्याही मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत.
व्हीसीके प्रमुख आणि खासदार थोल थिरुमावलावन म्हणाले की, राज्यपालांचा हा निर्णय मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्तीच्या निर्णयासारखा होता. मला सेंथिल बालाजी यांच्याबद्दल पूर्ण सहानुभूती आहे. राज्यपालांना त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा माहित नाहीत की ते जाणूनबुजून तामिळनाडूमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यपालांच्या या कृतीचा व्हीसीके तीव्र निषेध करतो. खासदार कार्ती चिदंबरम यांनीही हा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे.