नवी दिल्ली :भारत सरकारने आमचे व्हिसा रद्द केले असले तरी आम्हाला निदान आमच्या देशांत तरी परत पाठवावे, अशी विनंती दिल्लीतील निजामुद्दीन येथे मार्चमध्ये झालेल्या ‘तब्लिगी जमात’साठी आलेल्या परदेशी प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालयास गुरुवारी केली.परदेशातून आलेल्या ३४ तब्लिगींनी व्हिसा रद्द करून त्यांना कायमचे काळ्या यादीत टाकण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका केली आहे.
न्या. अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखाली या याचिकेवर सुनावणी झाली तेव्हा या तब्लिगींचे ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग म्हणाले की, काळ्या यादीत टाकणे याचा अर्थ या परदेशी नागरिकांना भविष्यात भारतात येण्यास कायमचा मज्जाव करणे. हे लोक कोरोनाचे निर्बंध लागू होण्याआधी भारतात आले होते व येथील वास्तव्यात त्यांनी भारताची सुरक्षा धेक्यात येईल, असा कोणताही गुन्हा केलेला नाही. तरीही सरकारला व्हिसा रद्द करायचा असेल तर ठीक आहे; पण व्हिसाच्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना त्यांच्या देशात परत पाठविले जाते. तसे आम्हालाही आमच्या मायदेशी पाठवून द्यावे.केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, एखाद्या परदेशी व्यक्तीला देशात येण्यासाठी व्हिसा देणे अथवा न देणे हा सरकारच्या अधिकाराचा भाग आहे. कोणीही हक्क म्हणून व्हिसा मागू शकत नाही. तसेच परदेशातील सरकारने काही झाले तरी मला मायदेशी परत जाऊ दिलेच पाहिजे, असा हक्कही कोणी सांगू शकत नाही. परदेशी नागरिकाने व्हिसावर भारतात येऊन काही गुन्हे केले तर त्यास मायदेशी परत जाऊ द्यायचे की नाही, हे ठरविणे सरकारचा विशेषाधिकार आहे.