कोरोनामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून नुकतेच दोन लाख ६५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर झाले. या पॅकेजचा अर्थव्यस्थेेतील कोणत्या क्षेत्राला काय लाभ होणार, याचा घेतलेला आढावा...
गृहनिर्माण क्षेत्र- नेमकी योजना काय ?घरखरेदीचा जो करार होईल ती किंमत आणि सर्कल रेट यांच्यातील अंतर १० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.त्यामुळे कोणाचा फायदा होणार?
घर खरेदी करणाऱ्यास आणि बिल्डरला कसा होणार फायदा?
समजा एखाद्या शहरात घराचे बाजारमूल्य १ कोटी रुपये आहे. ते आतापर्यंत बिल्डर कमीतकमी ९० लाखांपर्यंत विकू शकत होता. ९० लाखांहून कमी किमतीला विकले तर बिल्डरला सरकारकडे त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागत होते. मात्र, आता बिल्डर तीच मालमत्ता ८० लाखांना विकू शकेल. त्यामुळे ग्राहकाला घर स्वस्तात मिळेल तसेच २० लाख रुपयांवरील स्टॅम्प ड्यूटी कमी लागेल. म्हणजे स्टॅम्प ड्यूटी ६ टक्के असेल तर ग्राहकाचे सव्वा लाख रुपये वाचतील. प्राप्तिकरही वाचेल.
बिल्डरला काय फायदा होईल?
घरांची विक्री जोर धरेल. त्याला प्राप्तिकरही कमी भरावा लागेल. गृहकर्जाची मागणी वाढून अर्थव्यवस्था वेग पकडेल.
बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा कोणाचा फायदा होणार? बांधकाम कंपन्यांचा
काय फायदा होणार? बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना भांडवल आणि बँक हमी यांत अडचणी येत होत्या. बँक हमीसाठी त्यांना १० टक्के परफॉर्मन्स सिक्युरिटी (कामगिरी अनामत) भरावी लागत होती. मात्र आता फक्त ३ टक्के एवढीच द्यावी लागेल. जेणेकरून कंपन्यांकडे काम करण्यासाठी पैसा शिल्लक राहील. ज्या कंपन्यांची न्यायप्रविष्ट प्रकरणे नसतील त्यांनाच हा नियम लागू होईल. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ही योजना लागू राहील.
भविष्य निर्वाह निधीत (पीएफ) सबसिडी
कोणाचा फायदा होणार?ज्या कर्मचाऱ्यांचा मासिक पगार १५ हजार रुपये किंवा त्याहून कमी आहे. त्यांच्या पीएफ खात्यात सरकार त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के योगदान देईल. कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्यांना परंतु ज्यांना १ ऑक्टोबरपासून पुन्हा नव्याने नोकरी मिळाली आहे त्यांच्यासाठी ही योजना असेल. सरकार दोन वर्षांपर्यंत १२ टक्के योगदान भरत राहील.
कंपन्यांचा काय फायदा?
ज्या कंपन्यांमध्ये १ हजार कर्मचारी आहेत त्या कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार १२ टक्के योगदान देईल. १ हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांच्या केवळ कर्मचाऱ्यांच्या १२ टक्के पीएफचे योगदान सरकार देईल. ही सबसिडी आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या पीएफ खात्यांत जमा होईल.
कृषी-खते - खतांवरील सबसिडीसाठी ६५ हजार कोटी रुपये
कोणाचा फायदा होणार?शेतकऱ्यांना खते स्वस्तात प्राप्त होतील. त्यामुळे खतांवरील गुंतवणूक कमी होऊन पीक उत्पादन स्वस्त होईल. खतांचा अधिक वापर केल्यास पीकसमृद्धी येईल.
सरकारला काय फायदा होईल?खतांवरील सबसिडीने पिकांचे उत्पादन वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजीत येईल.