हस्तक्षेप केल्यास सुरक्षेवर परिणाम

आयबी, रॉ व एनटीआरओ या गुप्तचर यंत्रणांना न्यायालयीन निगराणीखाली आणल्यास देशाच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका मंगळवारी फेटाळली.

नवी दिल्ली : आयबी, रॉ व एनटीआरओ या गुप्तचर यंत्रणांना न्यायालयीन निगराणीखाली आणल्यास देशाच्या सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका मंगळवारी फेटाळली.
उपरोक्त संस्थांना कामकाज आणि खर्चाबाबत संसदेप्रती उत्तरदायी ठरविले जावे, अशी विनंती ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी केली होती. आम्ही ही याचिका दाखल करवून घेणार नाही. गुप्तचर संस्थांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे म्हणजे देशाच्या सुरक्षेला बाधक ठरेल, असे दीपक मिश्रा आणि शिव कीर्ती सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ब्रिटन, अमेरिकेसारख्या देशात अशा संस्था संसदीय समितीला उत्तरदायी ठरतात. त्यांच्यावरील खर्चही करदात्यांच्या पैशातून केला जातो, असे भूषण यांनी म्हटले होते. त्यावर असे भारतात शक्य नाही. आपल्या सरकारकडे कोणतीही यंत्रणा नाही असे म्हणता येणार नाही. काही बाबतीत सावधगिरी बाळगायला हवी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

यापूर्वी केंद्राला नोटीस...
गुप्तचर यंत्रणांना संसद आणि कॅगच्या निगराणीखाली आणण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये केंद्र सरकारला नोटीस जारी करीत उत्तर मागितले होते, त्यामुळे ही याचिका फेटाळता येणार नाही, असे भूषण यांनी म्हटले. त्यावर खंडपीठाने यासंबंधी सल्ला किंवा सूचना अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्याकडे मांडण्यास सुचविले.