नवी दिल्ली - दोन सज्ञान, समलिंगी व्यक्तींनी राजीखुशीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध हादेखील गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड विधानातील कलम 377 घटनाबाह्य ठरवून रद्द करायचे की नाही?,यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ निकाल जाहीर करणार आहे. 17 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
चार दिवस सुरू होती सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठानं कलम 377 वर 10 जुलैपासून सुनावणीस सुरुवात केली होती आणि सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला होता. तसंच पक्षकारांना 20 जुलैपर्यंत लिखित स्वरुपात युक्तीवाद सादर करण्यास सांगितले.
नेमके काय आहे कलम 377?
- कलम 377 नुसार अनैसर्गिक शारीरिक संबंध गुन्हा
- कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्यांसोबत अनैसर्गिकरित्या संभोग करणं हा गुन्हा
- समलिंगी संबंध ठेवल्यास 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षा आणि दंड
दरम्यान, 'नाझ फाऊंडेशन' संस्थेनं कलम 377 बाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. 2001 मध्ये या संस्थेनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळेस दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते.
2013 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बदलताना 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना बेकायदा ठरवलं होतं. समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 मधील निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला.
2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हा म्हणून ग्राह्य धरलं जाऊ नये, असा निर्णय दिला होता. केंद्र सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर डिसेंबर 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रद्द ठरवत समलैंगिकतेला आयपीसी 377 अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यात आलं होतं. 377 हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.