नव्या संरक्षणमंत्र्यांचा शोध सुरू

चार आठवड्यानंतर आपण संरक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळू शकणार नाही,

हरीश गुप्ता , नवी दिल्ली - चार आठवड्यानंतर आपण संरक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळू शकणार नाही, असे स्पष्ट संकेत केंद्रीय वित्त आणि कंपनी कामकाजमंत्री अरुण जेटली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिल्यामुळे आता संरक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी योग्य व्यक्तीचा शोध घेण्याला सुरुवात झाली आहे. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंड या राज्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी भाजपातील नेते तसेच रालोआतील घटक पक्ष नरेंद्र मोदींवर सारखा दबाव टाकत आहेत. या दबावामुळे मोदी हे येत्या काही दिवसांत या राज्यांमधील दोन-तीन व्यक्तींना मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याची शक्यता आहे. देशातील एकूण १६ राज्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. परंतु त्यापैकी ही तीन राज्ये महत्त्वपूर्ण आहेत. झारखंडमधून आणखी एक नवा चेहरा मंत्रिमंडळात येण्याची शक्यता आहे. मोदी आणखी २५ मंत्र्यांचा समावेश करणार असल्याचे वृत्त टीव्ही वाहिन्यांनी दिले असले तरी मोदी हे कोणत्याही परिस्थितीत मंत्रिमंडळाची संख्या ५०-५१ च्या वर जाऊ देणार नाहीत, असे पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. मोदी आपल्या मंत्रिमंडळात ७५ वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या नेत्यांनाही घेण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मोदी आता एखाद्या तंत्रज्ञाच्या शोधात आहेत. हा तंत्रज्ञ संसदेचा सदस्य असलाच पाहिजे हे आवश्यक नाही. अरुण शौरी यांना मंत्रिमंडळात प्रवेश मिळण्याची संधी आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. परंतु भाजपा राज्यसभेची आपली तिसरी जागा कुणाला देते यावर हे निर्भर राहील. एकाच वेळी दोन मंत्रालयांचा स्वतंत्र कार्यभार मिळालेले प्रकाश जावडेकर यांना मध्य प्रदेशमधून तर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांना आंध्र प्रदेशमधून राज्यसभेवर पाठविले जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय कर्नाटकमधील राज्यसभेची एक जागा भाजपाला मिळेल. पुढच्या महिन्यात ही निवडणूक होणार आहे. मोदींनी बाहेरच्या व्यक्तीला संरक्षण मंत्री म्हणून निवडण्याचे ठरविले तर त्यासाठी राज्यसभेची जागा देण्याची गरज पडेल. त्यामुळे नवा संरक्षणमंत्री बनणार्‍या व्यक्तीला प्रतीक्षा करावी लागेल. संरक्षणमंत्रालयाची जबाबदारी स्वतंत्रपणे एकाच व्यक्तीकडे असावी आणि आपण फार काळपर्यंत संरक्षण मंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळू शकणार नाही, असे जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार असलेले जेटली यांनी मोदींना आधीच कळविले आहे.