नवी दिल्ली - देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. वर्तमान काळात या कायद्याची आवश्यकता नाही, असेही सिब्बल यांनी ट्विट केले आहे.
सोमवारी (14 जानेवारी) जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये देशविरोधी घोषणा दिल्याच्या आरोपावरुन विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमारसह 10 जणांविरोधात सोमवारी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. दिल्ली पोलिसांनी तयार केलेले हे आरोपपत्र 12,000 पानांचे आहे. 2016मध्ये कन्हैया कुमारसह 10 जणांवर दाखल करण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या खटल्यांतर्गत आरोप करण्यात आले आहेत.
या घडामोडींदरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारे ट्विट केले आहे. ''जेव्हा सत्तेत बसलेली लोक संस्थांच्या कामांमध्ये छेडछाड करतात, कायद्याचा दुरुपयोग करतात, हिंसाचार घडवून शांतता आणि सुरक्षेमध्ये बाधा आणतात... वास्तवात या सर्व गोष्टी म्हणजे देशद्रोह'', अशा आशयाचे ट्विट करत सिब्बल यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. कपिल सिब्बल यांनी आपल्या ट्विटच्या शेवटी 'सरकार बदला, देश वाचवा', असे आवाहनही देशवासीयांना केले आहे.
ट्रंकभर पुराव्यांसह कन्हैय्यासहीत 10 जणांविरोधात 1200 पानांचे आरोपपत्र नवी दिल्लीतील जेएनयूमध्ये 9 फेब्रुवारी 2016 रोजी विद्यार्थी संघटनांनी देशविरोधी घोषणाबाजी केली होती. या संघटनेचं नेतृत्व कन्हैय्या कुमारनं केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संसदेवर हल्ला करणारा दहशतवादी अफझल गुरूच्या समर्थनार्थ एका कार्यक्रमाचं आयोजन जेएनयूमध्ये 9 फेब्रुवारी 2016ला करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी तब्बल 3 वर्षांनी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. कन्हैयासह सय्यद उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली आणि खालिद बशीर भट यांच्या नावांचा आरोपपत्रात समावेश आहे.
'हम लेके रहेंगे आजादी..., संगबाजी वाली आजादी..., भारत तेरे टुकड़े होंगे..., कश्मीर की आजीदी तक जंग रहेगी..., भारक के मुल्क को एक झटका और दो..., भारत को एक रगड़ा और दो..., तुम कितने मकबूल मरोगे..., इंडियन आर्मी को दो रगड़ा..' आदी घोषणा आरोपपत्रात नमूद करण्यात आल्या आहेत.