पुन्हा शाळाबा‘ मुलांचे मेगा सर्वेक्षण

श�

��क्षणमंत्र्यांचा निर्णय : मुंबईत झाली बैठक
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने ४ जुलै रोजी केलेल्या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या सर्वेक्षणावर अनेक संस्थांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाबाबत बुधवारी मुंबई येथे स्वयंसेवी संस्थांची बैठक घेतली. शिक्षण मंत्र्यांनी अपेक्षित सर्वेक्षण झाले नसल्याचे मान्य करीत शिक्षण विभाग व स्वयंसेवी संस्था यांची एकत्रित राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून, नोव्हेंबरमध्ये मेगा सर्वेक्षण करण्याचे बैठकीत जाहीर केले. या बैठकीत भटक्या जमातीसाठी काम करणाऱ्या संघर्ष वाहिनीला बोलावण्यात आले होते. संघर्ष वाहिनीचे संयोजक दीनानाथ वाघमारे यांनी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणासाठी अंगणवाडी सेविका व आशा वर्करची मदत घेण्याचा सल्ला दिला.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीला शिक्षण संचालक महावीर माने, प्रधान सचिव नंदकुमार, शिक्षक आमदार व राज्यातील शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. विदर्भातून संघर्ष वाहिनी व खोजचे ॲड. बंडू साने यांना बोलाविण्यात आले होते. शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाच्या कामामध्ये वीटभट्टी कामगार, ऊस तोडणी कामगार, दगड खाणीत काम करणारे कामगार यांचे प्रामुख्याने सर्वेक्षण करणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. बैठकीत संघर्ष वाहिनीचे दीनानाथ वाघमारे यांनी रोजगारामुळे स्थलांतरण होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात मुले शाळाबाह्य असल्याचे सांगितले. अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांना संपूर्ण गावाची माहिती असते. त्यांच्या मदतीने सर्व कुटुंबाचे, मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. यात मुलांचे नाव, जात, वय, वर्ग, शाळेची माहिती नोंदविण्यात यावी. सर्वेक्षणामुळे शाळेच्या पटावर असणाऱ्या व पटावर असून गैरहजर असणाऱ्या मुलांची संपूर्ण माहिती अहवालात येईल. या अहवालाची तपासणी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष करावी. हे दोन्ही रिपोर्ट सरकारला सादर झाल्यावर २०११ मध्ये झालेल्या पटपडताळणीच्या धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश न करता, इतर शासकीय कर्मचारी अथवा स्वयंसेवी संस्थांकडून प्रत्यक्ष पटपडताळणी करावी. या तिन्ही रिपोर्टनंतर प्रत्यक्षात किती मुले शाळाबाह्य असल्याचे निदर्शनास येईल. २०११ मध्ये झालेल्या पटपडताळणीत २० लाख मुले शाळाबाह्य असल्याचे उघडकीस आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या भूमिकेवर शिक्षणमंत्र्यांनी रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी तात्पुरते वसतिगृह, ब्रिज कोर्स, हंगामी शाळा सुरू करण्याचा मानस व्यक्त केला.