नवी दिल्ली : जयपूरच्या एका न्यायालयाने केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत व त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध ८८४ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. त्यानंतर गेहलोत सरकारने भाजपवर हल्लाबोल सुरू केला आहे.
संजीवनी कोआॅपरेटिव्ह सोसायटीतील कथित घोटाळ्यात केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भूमिका याबाबत काही तथ्य समोर येत आहेत. २००८ मध्ये नोंदणी झालेली ही सोसायटी राजस्थान आणि गुजरातमध्ये सक्रीय आहे. या सोसायटीत २,१४,४७२ गुंतवणूकदारांचे ८८३.८८ कोटी रुपये आहेत. १ जून २०१९ नंतर सोसायटीने कोणत्याही गुंतवणूकदारांचे पैसे दिले नाहीत. याच मुद्यावर काँगे्रसने हल्लाबोल केला.
पक्षाचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी असा आरोप केला आहे की, कर्ज प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून आली आहे. या सोसायटीचे सर्वेसर्वा विक्रम सिंह हे सोसायटीत महत्वाच्या पदावर आणि अनेक कंपनीचे संचालक राहिलेले आहेत. यात नवप्रभा बिल्डटेक प्रा. लि., सूर्यभूमि प्रा. लि. , संजीवनी एड्यू इन्फ्रा इन्टरनॅशनल, ल्यूसिड फार्मा प्रा.लि. या कंपन्यांचा समावेश आहे.
काय म्हटले आहे काँग्रेसने?
च्काँग्रेसने दस्तऐवज दाखवीत सांगितले की, या सोसायटीच्या लेखा पुस्तकात ११०० कोटी रुपयांचे कर्ज दाखविले आहे.च्यातील बहुतांश पूर्ण बोगस आहेत. संजीवनीच्या गुंतवणुकदारांचे पैसे कर्ज स्वरुपात कर्मचाºयांच्या खात्यात आणि नंतर तेथून संजीवनी ग्रुपच्या विविध कंपन्यात नवप्रभा, सूर्यभूमि प्रा. लि. यात ट्रान्सफर केला आहे.