झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का बसला आहे. हेमंत सोरेन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
हेमंत सोरेन यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी हेमंत सोरेन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पहिला प्रश्न विचारला, तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाही? न्यायालय सर्वांसाठी खुले आहे. पण उच्च न्यायालयही या मुद्द्यावर सुनावणी करून योग्य ते आदेश देण्यास सक्षम आहे.
तुमच्या याचिकेवर थेट सुनावणी झाली तर आम्हाला सर्वांची थेट सुनावणी करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय सर्वांसाठी समान आहे. मात्र, हेमंत सोरेन यांचा बचाव करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित विषय आहे. आम्ही उच्च न्यायालयातून आमची याचिका मागे घेतली आहे.
दरम्यान, हेमंत सोरेन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. उच्च न्यायालय देखील एक घटनात्मक न्यायालय आहे. या प्रकरणाची थेट सुनावणी होऊ शकत नाही. अन्यथा सर्वजण थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येतील.
हेमंत सोरेन यांच्यावर काय आरोप?ईडीने हेमंत सोरेन यांच्यावर केलेल्या कारवाईच्या समर्थनार्थ अनेक दावे केले आहेत. ईडीने दावा केला आहे की, हेमंत सोरेन यांच्याकडे रांचीमध्ये सुमारे 8.5 एकरचे 12 भूखंड बेकायदेशीरपणे ताब्यात आणि वापरात आहेत. मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यातून मिळालेले हे उत्पन्न आहे. या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग करण्यात आले आहे. त्यांनी चुकीच्या मार्गाने पैसे कमवले आहेत.