शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
अनंत अंबानींकडे रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टरपदाची जबाबदारी, कधीपासून सांभाळणार पदभार?
4
मालेगावमध्ये ईडीचे छापे; जप्त केली बांगलादेशी रोहिंग्यांची बनावट कागदपत्रे आणि दाखले
5
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
6
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
7
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
8
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
9
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
10
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
11
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
12
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
13
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
14
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
15
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
16
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
17
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
18
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
19
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
20
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."

तिहेरी तलाक नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक - जमियत उलेमा-ए-हिंद

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 24, 2017 12:54 IST

'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक असून तो आम्हाला मान्य नाही. दिल्लीमध्ये आमच्या केंद्रीय समितीची बैठक होईल. या बैठकीत आम्ही आमच्या भूमिकेवर चर्चा करुन भविष्यातील वाटचाल ठरवू', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत

कोलकाता, दि. 24 - सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकसंबंधी दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारला 'मुस्लिम पर्सनल लॉ'मध्ये दखल देण्याचा कोणताचा अधिकार नाही असं वक्तव्य जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी केलं आहे. सिद्दीकुल्लाह चौधरी हे पश्चिम बंगालचे मंत्रीदेखील आहेत. बुधवारी तिहेरी तलाकवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयान हे असंवैधानिक असल्याचं सांगत सहा महिन्यांची बंदी घातली. सोबतच केंद्र सरकारला सहा महिन्यात कायदा बनवण्याचा आदेश दिला आहे. जोपर्यंत कायदा केला जात नाही तोपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे. 

'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असंवैधानिक असून तो आम्हाला मान्य नाही. दिल्लीमध्ये आमच्या केंद्रीय समितीची बैठक होईल. या बैठकीत आम्ही आमच्या भूमिकेवर चर्चा करुन भविष्यातील वाटचाल ठरवू', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत. कोलकातामध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. शिक्षण विस्तार आणि ग्रंथालय सेवा मंत्री असलेल्या सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी इस्लाम धर्म, धर्मातील परंपरा आणि प्रथांची कोणतीही माहिती नसताना हा निर्णय दिल्याचा आरोप केला आहे. 

'कुराणमध्ये तलाकचा कोणताही उल्लेख नसल्याचा दावा न्यायाधीशांनी केला आहे. मात्र कुराणमध्ये तलाकचा उल्लेख आहे. न्यायाधीशांनी निर्णय देण्याआधी आमच्या धर्मातील काही तज्ञांशी चर्चा करायला हवी होती', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत. 'कुराणमध्ये तिहेरी तलाकचा उल्लेख असून, आम्ही त्याचं पालन करणार', असंही  त्यांनी सांगितलं आहे.

यावेळी बोलताना त्यांनी या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी आमच्या समाजातील लोकांना शिक्षण देऊ असंही सांगितलं आहे. 'गरज पडल्यास जनजागृती करण्यासाठी कोलकातामध्ये रॅली आयोजित करु', अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करणा-या मुस्लिमांना फटकारलं आहे. 'तसलीमा नसरीन यांच्यासारखे लोक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आपलं मत व्यक्त करत असून, निर्णयाच्या बाजूने बोलत आहे. हे त्यांचं वैयक्तिक मदत असून त्यांना इस्लाम आणि परंपरांची माहिती देणं गरजेचं आहे. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर एका राजकीय पक्षानेही सेलिब्रेशन केल्याचं पहायला मिळालं. हे योग्य नाही', असं सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोलले आहेत.  

टॅग्स :All India Trinamool Congressआॅल इंडिया तृणमूल काँग्रेसSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय