"बुलडोझरने घरं पाडलेल्यांना १० लाखांची भरपाई द्या"; सुप्रीम कोर्टाचा योगी सरकारला दणका

उत्तर प्रदेशातल्या बुलडोझर कारवाईवरुन सुप्रीम कोर्टाने प्रशासनाला चांगलेच फटकारले.

SC on Bulldozer Action in Prayagraj: बुलडोझर कारवाईवरुन सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला मोठा दणका दिला आहे. बुलडोझरने घर पाडलेल्यांना १० लाखांची भरपाई द्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. प्रयागराजमध्ये झालेल्या बुलडोझरच्या कारवाईवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय दिला. कोर्टाने प्रयागराज विकास प्राधिकरणाला पाच याचिकाकर्त्यांना १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही भरपाई ६ आठवड्यांच्या आत देण्यास सांगितले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत घर पाडणे चुकीचे असून ते बेकायदेशीर असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

योगी सरकारने २०२१ पासून प्रयागराजमध्ये बुलडोझर कारवाई सुरु केली होती. त्यानंतर अनेक गुन्हेगारांच्या घरांवर तात्काळ बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. अनेकांची घरे कारवाई दरम्यान पाडण्यात आली होती. यासंदर्भात काही याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोवावले होते. प्रयागराजमध्ये २०२१ मध्ये एक वकील, एक प्राध्यापक आणि तीन महिला याचिकाकर्त्यांची घरे बुलडोझरने पाडल्याच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने भरपाईचे आदेश दिले.

"उत्तर प्रदेश सरकारला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत कारण हे बांधकाम अमानवीय आणि बेकायदेशीर पद्धतीने पाडले गेले. या कारवाईमुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. राइट टू शेल्टर नावाचीही एक गोष्ट असते. या संदर्भात नोटीस आणि इतर योग्य प्रक्रिया नावाचीही गोष्ट असते. नोटीस मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत घर पाडणे चुकीचे असून ही अवैध पद्धत आहे. भविष्यात कुठल्याही सरकारने अशा पद्धतीने कारवाई करु नये म्हणून हा दंड जरुरी आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांनी उत्तर प्रदेशच्या आंबेडकर नगरमध्ये २४ मार्च रोजी घडलेल्या घटनेचा संदर्भ दिला. अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान एका बाजूला झोपड्यांवर बुलडोझर चालवला जात होता तर दुसरीकडे ८ वर्षांची मुलगी तिची पुस्तके घेऊन पळत होती. कोर्टाने या व्हायरल व्हिडीओवरुन प्रतिक्रिया देताना हे हैराण करणारे असल्याचे म्हटलं.

दरम्यान, याचिकाकर्त्यानुसार १ मे २०२१ रोजी नोटीस काढण्यात आली होती जी त्यांना ६ मे रोजी मिळाली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. प्रशासनाला आणि सरकारला वाटतंय की ही मालमत्ता गुंड आणि राजकीय पक्षाचे नेते अतिक अहमद यांची आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.