एससी-एसटी अत्याचारविरोधी कायदा आणखी बळकट होणार

गेल्या 4 मार्च रोजी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती वटहुकूम काढण्यात आला होता. या वटहुकमानुसार बलात्कार, मारहाण आणि अपहरण आदींचा समावेश कायद्यात झाला आहे. यापैकी बहुतांश गुन्हय़ांकरिता 1क् वर्षाहून कमी शिक्षा केली जाते; परंतु नवीन दुरुस्तीमुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायदा 1989 अधिक कडक झाल्याने या प्रकरणांमध्ये 1क् वर्षाहून अधिक शिक्षा होऊ शकते. कलम 3 मधील दुरुस्तीमध्ये नवीन गुन्हय़ांचीदेखील व्याख्या करण्यात आली असून, यादीत काही गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. संपुआ सरकारने हे विधेयक गेल्या लोकसभेत मांडले होते; परंतु ते संमत होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे वटहुकूम काढण्यात आला होता. 

मोदी सरकारकडून हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे; परंतु वटहुकमातील तरतुदी त्यात असतील किंवा नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.  (वृत्तसंस्था)

 

4नवीन दुरुस्तीनुसार सरकारी मालमत्तेचा उपयोग करण्यापासून रोखणो, जादूटोण्याचे आरोप करणो, धार्मिक स्थळांवर प्रवेशाला आडकाठी निर्माण करणो, सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार घालणो आणि द्वेषभावनेला प्रोत्साहन देणो आदी गुन्हे यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 

4या गुन्हय़ांना आता एससी आणि एसटी प्रवर्गातील लोकांविरुद्ध क्रूरता मानली जाते. 

4याशिवाय अशा प्रकारच्या गुन्हय़ांवरील खटला चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करणो आणि पीडितांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूददेखील आहे.