नवी दिल्ली : पदोन्नतीमधील आरक्षणाशी संबंधित 12 वर्षांपूर्वीच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 2006 मधील नागराज प्रकरणात देण्यात आलेल्या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीमध्ये मिळणारं आरक्षण थांबलं, असं केंद्र सरकारनंसर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ते के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणं योग्य की अयोग्य, यावर केंद्र सरकारला भाष्य करायचं नाही. मात्र अनुसूचित जाती आणि जमाती 1 हजारहून अधिक वर्षांपासून अन्याय सहन करत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं या निकालाची समीक्षा करावी, असं वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. 'अनुसूचित जाती आणि जमातींना आजही अन्याय सहन करावा लागतो. त्यामुळे 2006 मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. हा समाज आधीपासूनच मागासलेला असल्यानं त्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी माहितीची आवश्यकता नाही,' अशा शब्दांमध्ये महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आधारे नोकरी मिळालेल्या व्यक्तींना त्याच आधारावर पदोन्नती द्यायची असल्यास पुन्हा माहिती गरज काय?, असा प्रश्न महाधिवक्त्यांनी उपस्थित केला. यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयानं माहिती आणि आकडेवारीची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं. सरकारी सेवेत अनुसूचित आणि जमातींना पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळत नाही, हे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं.