लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या बढती प्रक्रियेतील आरक्षणासंदर्भात २०१८ साली दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. नागेश्वर राव, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात तोंडी स्वरूपात मत व्यक्त केले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही दिलेले आदेश कसे लागू करायचे हे आता राज्यांनी ठरवायचे आहे. कोणाला मागास मानले जावे याबद्दलचे आदेश आम्ही दिले आहेत. या गोष्टींचे धोरण कसे ठरवावे या खोलात न्यायालय जाऊ इच्छित नाही. २०१८ साली जर्नेलसिंग खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालाचा सर्वोच्च न्यायालय फेरविचार करणार नाही.
२०१८ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी विविध राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही गुंते निर्माण झाले असून, त्यामुळे अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत असेही विविध राज्यांनी आपल्या याचिकांत म्हटले आहे. या याचिकांची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्र व राज्य सरकारांनी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेल्या दोन निर्णयांबद्दल मतभेद व्यक्त करणाऱ्या काही याचिका जर्नेलसिंग खटल्याच्या वेळी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील पहिला निर्णय दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता. एम. नागराजविरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अचूकतेबद्दल तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता.
५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका
- नागेश्वर खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सरकारी नोकरीत एससी, एसटी यांच्या बढती प्रक्रियेत राखीव जागा ठेवण्यास राज्य सरकारे बांधील नाहीत. मात्र त्यांना ही गोष्ट लागू करायची असल्यास त्या विशिष्ट समुहाच्या कर्मचाऱ्यांचे सरकारी नोकरीत अपुरे प्रमाण किती आहे याची आकडेवारी राज्यांनी सादर करायला हवी. त्यानुसार मग राखीव जागा ठेवाव्यात. त्यासाठी कलम ३५५ मधील तरतुदींचे पालन केले जावे. मात्र ते करताना राखीव जागांची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याचे भान राज्यांनी ठेवावे.