निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या निवडीवरून वाद सुरु असताना सर्वोच्च न्यायालयावने केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधातील एका याचिकेवर निकाल जाहीर केला आहे. यामध्ये जोवर संसदेत कायदा होत नाही तोवर निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी समिती स्थापन करावी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या काही काळापासून निवडणूक आयोगामधील सदस्य आणि आयुक्त यांच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामध्ये देखील उद्धव ठाकरे यांनी आयुक्तांना हटविण्याची मागणी केली आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निकाल जाहीर केला आहे.
सदस्यांची ज्या पद्धतीने निवड होत असते त्यामध्ये बदल करण्यात येणार आहे. विरोधी पक्षाला सुद्धा मताचा अधिकार दिला जाणार आहे. संसदेला नवीन कायदा बनविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच जोवर हा कायदा बनत नाही तोवर निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांची समिती नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या पॅनेलद्वारेच निवडणूक आयोगाचे सदस्य आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जाणार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सीबीआय संचालकांप्रमाणेच करण्याचे सुचविले आहे. “लोकशाही टिकवण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता कायम ठेवणे आवश्यक आहे अन्यथा यामुळे विनाशकारी परिणाम होतील,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.