एखादी व्यक्ती आरोपी आहे म्हणून फक्त या एका कारणावरून कुणाचे घर कसे काय पाडले जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील उत्तरावरून आज चक्क उत्तर प्रदेश सरकारची स्तुती केली आहे.
अनेक राज्यांत स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने गुन्हेगारी प्रकरणात सहभागी असलेल्या आरोपींची घरे बुलडोझरने पाडली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयात योगी सरकारच्या या कारवाईविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. यावर सुनावणी सुरु आहे. न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमाेर यासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यावेळी, केवळ कुणी आरोपी आहे म्हणून त्याचे निवासस्थान भुईसपाट कसे केले जाऊ शकते? किंबहुना एखाद्या प्रकरणात कुणी गुन्हेगार सिद्ध झाला तरी प्रशासकीय प्रक्रियेशिवाय आणि कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेशिवाय अशी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर यूपी सरकारने आपल्या बुलडोझरच्या कारवाईवर उत्तर दाखल केले. योगी सरकारचे प्रतिज्ञापत्र पाहून सुप्रीम कोर्टाने खूप कौतुक केले आहे. कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय राज्यात कोणाचेही घर पाडले जात नाही. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कोणतीही स्थावर मालमत्ता पाडली जाऊ शकते आणि आम्ही त्याचे पालन करत आहोत, असे गृह विभागाच्या विशेष सचिवांनी शपथपत्रात म्हटले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले आहे. यामुळे यावर संपूर्ण देशासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. तसेच पक्षकारांच्या वकिलांकडून सूचनाही मागवल्या आहेत.
याचबरोबर कोर्टाने म्हटले की कोणत्याही अवैध बांधकामाला आपण संरक्षण देणार नाही. पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला होणार आहे.