इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी मुदतवाढ द्या, SBI ची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते.

Electoral Bonds : (Marathi News) नवी दिल्ली : भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) निवडणूक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँड्स) माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे 30 जूनपर्यंत मुदत मागितली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली होती. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते. एसबीआय स्वतः इलेक्टोरल बाँड्स जारी करत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी इलेक्टोरल बाँड्स योजना घटनाबाह्य आणि माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सांगत त्यावर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली होती. तसेच, सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एसबीआयला एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितले होते.

एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाला काय सांगितले?
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, एसबीआयने आपल्या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत विविध पक्षांना देणग्या देण्यासाठी 22217 इलेक्टोरल बाँड्स जारी करण्यात आले आहेत. इलेक्टोरल बाँड्स प्रत्येक टप्प्याच्या शेवटी अधिकृत शाखांद्वारे सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये मुंबई मुख्य शाखेतील जमा करण्यात आले होते. तसेच, यासंदर्भआत माहिती गोळा करण्यासाठी 44,434 सेट डीकोड करावे लागतील. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेला 3 आठवड्यांचा कालावधी संपूर्ण प्रक्रियेसाठी पुरेसा नाही, असे एसबीआयने म्हटले आहे.

SBI moves Supreme Court seeking extension of time till June 30 to submit details of Electoral Bonds to Election Commission of India.

The Supreme Court had earlier asked SBI to submit details by March 6. pic.twitter.com/IOAVDh9nP0

— ANI (@ANI) March 4, 2024

इलेक्टोरल बाँड्स योजना काय आहे?
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीबाबत अधिक स्पष्टता यावी यासाठी ठोस उपायांची गरज व्यक्त केली जाऊ लागली. याच गरजेपोटी मोदी सरकारने 2017 च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची (इलेक्टोरल बाँड्स ) संकल्पना मांडली आणि मार्च 2018 मध्ये ही योजना प्रत्यक्षात आणली होती. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली होती. ही देणगी दिल्यानंतर देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेवले जात होते. या योजनेंतर्गत एसबीआयच्या विशिष्ट शाखांमधून १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी अशा कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येत होते.