मुंबई - कर्नाटकमधील त्रिशंकू परिस्थितीमुळे आता सत्ता स्थापनेचा निर्णय राज्यपाल वजुबाई वाला यांच्या हातात आहे. राज्यपाल वजुबाई वाला सत्तेच्या चाव्या कोणाच्या हाती सोपवणार, याकडे सर्वांचच लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, राज्यपाल पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला. तर दुसरीकडे, राज्यपाल काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होऊ देतील असं वाटत नाही, अशा शब्दांत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी हल्लाबोल केला.
''कर्नाटकात राज्यपालाची भूमिका महत्त्वाची आहे. राज्यपाल आरएसएसचे आहेत. त्यामुळे राज्यपाल काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होऊ देतील असं वाटत नाही'', असे संजय राऊत यांनी म्हटलंय. शिवाय, ''२०१९च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येणार नाही'', असा दावादेखील संजय राऊता यांनी केला आहे.
(Karnataka Election 2018 : ...भाजपाचीही चौकशी होणार - राज ठाकरे)
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील भाजपावर निशाणा साधला आहे. कर्नाटकचे राज्यपाल भाजपाच्याच बाजूने जाणार असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ''सत्ता आहे म्हणून भाजपाने दुरुपयोग करू नये. भाजपाचीसुद्धा वेळ येणार आहे. सत्ता गेल्यावर त्यांचीही चौकशी होणार'',असेही ते म्हणालेत.
राज्यपालांपुढे 4 पर्यायकोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर राज्यघटनेनुसार सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी कोणते पर्याय तपासावेत, याची शिफारस सरकारी आयोगाने केली होती. कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्यापुढे हे चार पर्याय, त्याच क्रमाने, उपलब्ध आहेत:१. सर्वाधिक जागा मिळविणारा वा निवडणूकपूर्व आघाडी केलेल्या पक्षांना पाचारण करणे.- येथे काँग्रेस आणि जेडीएसने निवडणूकपूर्व आघाडी न केल्याने हा पर्याय कामी नाही. भाजपाला प्रथम बोलविले जाईल.२. अपक्षांसह इतरांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापनेचा दावा सर्वाधिकजागा जिकणाऱ्या पक्षाने केल्यास त्यांना निमंत्रण देणे.- यानुसारही भाजपाला फायदा होईल.३. निवडणुकीनंतर आघाडी केलेले सर्व पक्ष सरकारमध्ये सहभागी होणार असतील, तर त्यांना संधी देणे.- भाजपा बहुमतासाठीच्या फोडाफोडीत अपयशी ठरल्यास काँग्रेस-जेडीएसला पाचारण केले जाईल.४. निवडणुकीनंतर आघाडी केलेल्या पक्षांपैकी काही सरकारमध्ये राहून व काही बाहेरून पाठिंबा देणार असतील, तर त्यांना बोलावणे.- येथेही काँग्रेस-जीडीएसला संधी मिळेल़