संदेशखाली प्रकरण: उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बंगाल सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

संदेशखाली येथे ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर ५ फेब्रुवारीला हल्ला झाला होता

Mamata Banerjee, Sandeshkhali Case in Supreme Court: संदेशखाली प्रकरणातील सीबीआय तपासाच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलवर पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. संदेशखाली येथे ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर ५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या हल्ल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सीबीआय तपासाविरोधात याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले की, अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश लंच समन्सवर लवकर सुनावणीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणीचे आदेश देणार आहेत. तत्पूर्वी, सिंघवी यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारच्या अपीलावर तातडीने सुनावणी करण्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद केला. मंगळवारी, राज्य सरकारच्या अर्जावर, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला हे प्रकरण रजिस्ट्रारसमोर मांडण्यास सांगितले होते.

तात्काळ सुनावणीसाठी नकार

मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडला होता. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची गरज असल्याचे आवाहन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीसाठी हे प्रकरण यादीत घेण्यास नकार दिला आणि राज्य सरकारचे वकील सिंघवी यांना रजिस्ट्रारसमोर या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यास सांगण्यात आले.

दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. ईडी आणि पश्चिम बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे धाव घेतली. एकल खंडपीठाने ईडी अधिकाऱ्यांवर जमावाने केलेल्या हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी सीबीआय आणि राज्य पोलिसांच्या संयुक्त विशेष पथकाची मागणी केली होती. ईडीला फक्त सीबीआय तपास हवा होता. तर राज्य सरकारला राज्य पोलिसांकडून तपास हवा होता. उच्च न्यायालयाने ईडीची विनंती मान्य केली होती. पण आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले आहे.