बिहारमध्ये रातोरात २०० कुटुंबांनी ‘असा’ कारनामा केला की राज्य सरकारची झोप उडाली

मागासवर्गीय कुटुंबांना सरकारने दिलेले आश्वासन दिले होते. वारंवार लेखी व तोंडी आग्रह करूनही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले.

समस्तीपूर – सध्या बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीचं राजकारण पेटलेले असताना सुमारे दोनशे कुटुंबांनी सरकारी जमिनीवर कब्जा केला आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याने या कुटुंबांनी सरकारी जमीन ताब्यात घेऊन रातोरात झोपड्या उभ्या केल्या. या मागासवर्गीय कुटुंबांनी आपली घरे शासकीय जमिनीवर उभी केली. याबाबत माहिती मिळताच सरकारी यंत्रणेत खळबळ उडाली. निवडणुकीच्या वातावरणात कोणी असं करु शकतं हे कोणालाही वाटले नव्हते.

मतांचे राजकारण

आता या मागासवर्गीय कुटुंबाना जबरदस्तीने सरकारी जमिनीतून काढून टाकता येणार नाही अशी प्रशासनासमोर अडचण आहे, यांना सक्तीने जमिनीवरुन हुसकावून लावले तर विरोधी पक्ष हा मुद्दा लावून धरतील आणि सरकारला मागासवर्गीयविरोधी म्हणून प्रचार करून त्यांचे मते पदरात पाडू शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने वेट अँड वॉचची भूमिका स्वीकारली आहे.

आश्वासन पूर्ण न केल्यानं सरकारी जमिनीवर कब्जा

मागासवर्गीय कुटुंबांना दिलेलं आश्वासन सरकारने पूर्ण केले नाही. वारंवार लेखी व तोंडी आग्रह करूनही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. दरम्यान, ही जमीन सरप्लस म्हणून जाहीर करत ती सरकारच्या विभागांना आणि इतर संस्थांना देण्याचा घाट घातला. ज्यामुळे भूमिहीन कुटुंबांनी सरकारी जमीन ताब्यात घेतली. जिल्ह्यातील उजियारपूरच्या आखा गावात सीपीएम नेते अजय कुमार यांच्या नेतृत्वात दोनशे मागासवर्गीय कुटुंबांनी रायपूर ठाकूरवाडीची जमीन ताब्यात घेतली. या कुटुंबांनी जमिनीवर झोपडी बांधली आणि लाल झेंडा फडकावला. ज्यामुळे परिसरात तणावाची परिस्थिती आहे.

मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात

या घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनाने वादग्रस्त जमिनीच्या ठिकाणी दाखल झाले. याशिवाय जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने क्यूआरटी, दंगल विरोधी पथक, महिला पोलीस पथकासह परिस्थिती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता एसडीओ दलसिंहसराय ज्ञानेंद्र कुमार, एसडीपीओ कुंदन कुमार यांच्यासह सर्व अधिकारी या ठिकाणी पोहोचले. प्रशासन व पोलीस अधिकाऱ्यांनी कब्जा हटवण्याचा प्रयत्न केला त्यानंतर तणाव पसरला. नंतर प्रशासनाने सीपीएम नेते अजय कुमार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर ३१ ऑगस्टला बैठक घेण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामध्ये १३० स्थलांतरित कुटुंबांना कागदपत्रे तपासल्यानंतर ताबा देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आहे.

अवैध कब्जा करणाऱ्यांवर कारवाई करणार

या प्रकरणात प्रशासनाचे अधिकारी संजय कुमार महतो यांनी माहिती दिली की, वरील जमीन भूसंपादन कायद्यानुसार ठाकूरवाडीचे महंत रामशंकर दास यांच्याकडून सरप्लस घोषित करण्यात आली आहे. कोणालाही जमिनीचे वाटप झाले नाही. या प्रकरणात, कोणतेही बांधकाम किंवा व्यवसाय बेकायदेशीर आहे. असे करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या जागेवर आयटीआय कॉलेज, उजियारपूर पोलीस स्टेशन इमारत आणि पंचायत इमारत बांधण्यासाठी विभागीय कार्यालयामार्फत प्रक्रिया सुरू आहे.