नवी दिल्ली - प्रत्येक सर्वसामान्य नोकरदार वर्षातून एकदा होणाऱ्या पगारवाढीकडे मोठ्या आशेने बघत असतो. पण आता वर्षभराची वाट न बघता 6 महिन्यात तुम्हाला पगारवाढ मिळाली तर? पण हे खरं आहे. मोदी सरकारने खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना अच्छे दिन आणण्यासाठी नवीन योजना आणली आहे.
या योजनेतंर्गत वर्षातून दोनदा म्हणजेच दर 6 महिन्यांनी पगार वाढेल. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने महागाईचा सामना करण्यासाठी ही योजना तयार केली आहे. ज्या अंतर्गत कर्मचार्यांवर वाढत्या महागाईचा बोजा कमी करण्यासाठी मदत होईल. नवीन महागाई निर्देशांकानुसार ही वेतनवाढ निश्चित केली जाईल.
नियमानुसार, महागाई वाढल्यामुळे खासगी क्षेत्रात कार्यरत सुमारे 3 कोटी कर्मचाऱ्यांचा पगार दर 6 महिन्यांनी वाढेल. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने औद्योगिक क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ग्राहक मूल्य निर्देशांकासाठी एक नवीन अहवाल तयार केला आहे, ज्याचा महागाई भत्ता या महागाई निर्देशांकात जोडला जाईल.
मागील महिन्याच्या 27 तारखेला मुख्य कामगार व रोजगार सल्लागार बी.एन. नंदा यांच्या नेतृत्वात एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. ज्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचार्यांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय-आयडब्ल्यू) ची नवीन योजना मंजूर झाली. यासाठी 2016 हे साधारण आधार असणार आहे.
3 कोटी कर्मचार्यांना लाभमोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे संघटित औद्योगिक क्षेत्रातील 3 कोटी कर्मचार्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. केंद्र सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांच्या महागाई भत्त्याचे मूल्यांकन दर 6 महिन्यांनी केले जाते. हे काम करण्यासाठी सीपीआय-आयडब्ल्यूचा आधार घेतला जातो.
किमान निवृत्ती वेतनात वाढ होण्याची दाट शक्यतादरम्यान, आज कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) किमान मासिक निवृत्ती वेतन दुप्पट करुन ते २ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयानं कामगार मंत्रालयाला निवृत्ती वेतनातल्या वाढीसाठी काही प्रस्ताव दिले आहेत. यातल्या एका प्रस्तावावर आज शिक्कामोर्तब होऊ शकतं. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारच्या या दोन निर्णयामुळे नोकरदारांसाठी अच्छे दिन येणार असल्याचं बोललं जातंय.