चंदीगड : शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंग बादल यांनी भारतीय जनता पार्टीवर (भाजपा) हल्लाबोल केला आहे. भाजपा देशातील खरी तुकडे-तुकडे गँग असून शेतकरी आंदोलनादरम्यान देश तोडल्याचा आरोप सुखबीर सिंग बादल यांनी केला आहे.
भाजपाने राष्ट्रीय एकताचे तुकडे केले आहेत, निर्लज्जपणे मुस्लिमांविरूद्ध हिंदूंना भडकावले आहे.आता ते आपल्या शीख बांधवांच्या विरोधात असे करत आहेत. देशप्रेमी पंजाबला भाजपा जातीय आगीत ढकलत आहे, असा शब्दात सुखबीर सिंग बादल यांनी भाजपावर निशाणा साधला.
शेतकऱ्यांना देशद्रोही म्हणण्याची हिम्मत कशी झाली?अलीकडेच सुखबीर सिंग बादल यांनी आंदोलनात खलिस्तानी असल्याच्या अफवांवरून आक्रमकता दाखविली होती. या आंदोलनात बर्‍याच वयस्कर महिलाही सहभागी झाल्या आहे. त्या खलिस्तानी दिसतात का? देशातील शेतकऱ्यांना असे संबोधित करण्याची काही पद्धत आहे का? हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे, असे सुखबीर सिंग बादल यांनी म्हटले होते. तसेच, ते म्हणाले होते की, "त्यांची आमच्या शेतकऱ्यांना देशद्रोही म्हणण्याची हिम्मत कशी झाली? शेतकऱ्यांना देशद्रोही म्हणण्याचा हक्क भाजपाला किंवा इतर कोणाला कुणी दिला? शेतक्यांनी आपले संपूर्ण जीवन देशासाठी समर्पित केले आहे आणि आपण त्यांना देशद्रोही म्हणत आहात? जे त्यांना देशद्रोही म्हणत आहेत, ते स्वत: गद्दार आहेत."
हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला होताबादल कुटुंबाकडून कृषी कायद्याचा विरोध केला जात आहे. हरसिमरत कौर बादल यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा देत केंद्राच्या नव्या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांसोबत धोका झाल्याचे म्हटले होते. एवढेच नाही तर सुखबीर बादल यांनी एनडीएतून अकाली दल बाहेर पडल्याची घोषणा करत पंजाब निवडणूक एकट्याने लढण्याची देण्याची घोषणा केली होती.
प्रकाशसिंग बादल यांनी पद्मविभूषण पुरस्कार परत केलायाच महिन्यात पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाशसिंग बादल यांनी कृषी कायद्याच्या निषेधार्थ आपला पद्मविभूषण पुरस्कार परत केला आहे. याशिवाय, अकाली दलाचे नेते सुखदेवसिंग ढिंढसा यांनी नुकताच आपला पद्मभूषण पुरस्कार परत देणार असल्याचे सांगितले होते.
कृषी कायदे रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणीदरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरयाणाचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबत आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या चर्चेत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.