शिवसेनेनंतर अकाली दलावर संकट

महाराष्ट्र आणि हरियाणातील विधानसभा निवडणुका आटोपताच भाजपाशी युती कायम ठेवण्याबाबत शिवसेनेनंतर आता शिरोमणी अकाली दलही फेरविचार करण्याची शक्यता आहे

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
महाराष्ट्र आणि हरियाणातील विधानसभा निवडणुका आटोपताच भाजपाशी युती कायम ठेवण्याबाबत शिवसेनेनंतर आता शिरोमणी अकाली दलही फेरविचार करण्याची शक्यता आहे. भाजपा आणि शिरोमणी अकाली दल यांच्यात कटूता निर्माण झाल्यापासूनच अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांचे मोदी सरकारमध्ये कायम राहण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परंतु अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते आणि हरसिमरत कौर यांच्यात तुलना करता येणार नाही. शिवसेना महाराष्ट्रात भाजपाविरुद्ध निवडणूक लढत असतानाही गीते मोदी सरकारमध्ये कायम आहेत. १९ आॅक्टोबरला निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लोकसभेतील शिवसेनेचे १८ खासदार आपला पुढचा कृती कार्यक्रम ठरविणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणात आपली प्रतिष्ठा पणाला लावलेली असताना विधानसभा निवडणुकीत शिअदने भाजपाला विरोध करण्याचे काहीही कारण नव्हते. शिअद मोदींच्या +४५ मिशनचे समर्थन करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रकाशसिंग बादल यांचे चौटाला कुटुंबीयांसमवेत ६० वर्षांपासूनचे कौटुंबिक संबंध आहेत, असे सांगत शिअदने भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाशी (भारालोद)आघाडी केली. शिअदने लोकसभा निवडणुकीत भारालोदला पाठिंबा दिलेला नव्हता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाशी आघाडी करण्याचे कारण नव्हते, असे स्पष्ट करून भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी मात्र शिअदचा हा युक्तिवाद अमान्य केला होता.
अमृतसर लोकसभा मतदारसंघामध्ये अरुण जेटली यांचा लाजिरवाणा पराभव झाल्यानंतर भाजपा शिअदवर कमालीचा नाराज झाला होता. नवज्योतसिंग सिद्धू यांना बाजूला सारण्यासाठीच शिअदने जेटली यांना अमृतसरमधून लढण्याचे निमंत्रण दिले होते आणि तेथे जेटली पराभूत झाल्याने भाजप उद्विग्न होणे स्वाभाविक आहे. आता भाजपाने हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सिद्धूंना उतरविल्यानंतर पंजाबमध्येही त्यांच्या खांद्यावर महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात येईल, असे संकेत दिले आहेत.
वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी पंजाबला जादा नित्तीय साहाय्य देण्यास नकार दिला त्याचवेळी भाजपाची ही शिअदविरोधी भूमिका स्पष्ट झाली होती. संपुआ सरकारच्या काळात पंजाबला आवश्यकतेपेक्षा जास्त वित्तीय साहाय्य देण्यात आल्याने आता पंजाबने अधिक साहाय्य मिळण्याची अपेक्षा बाळगू नये, असे जेटली यांनी अकालींना स्पष्टपणे सांगितले होते.