नवी दिल्ली, दि. 19 - सध्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा विषय बराच चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर, बहुतांश रोहिंग्या मुस्लिमांकडून आयएसआय आणि आयएसला समर्थन देताना पाहायला मिळालं आहे, असे केंद्र सरकारनं आपले म्हणणे सुप्रीम कोर्टात सोमवारी मांडले. यासंदर्भात बोलताना नरेंद्र मोदी सरकारनं सोमवारी सुप्रीम कोर्टात असे म्हटले आहे की, देशात कुठेही येण्या-जाण्याचे अधिकार देशाच्या संविधानानं प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. मात्र हा अधिकार बेकायदेशीररित्या देशात राहणा-या लोकांसाठी देण्यात आलेला नाही.
केंद्रीय गृहमंत्रालयानं सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या 15 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ''भारतात रोहिंग्यांची 2012-13 पासून भारतात बेकायदेशीर पद्धतीनं येण्यास सुरुवात झाली. यानंतर देशाच्या सुरक्षा व गुप्तचर संस्था आणि अधिकृत सूत्रांकडून अशी माहिती मिळाली की, बेकायदेशीर भारतात राहणारे काही रोहिंग्यांचा पाकिस्तानातील दहशतवादी समूह तसंच त्यांच्यासारखे असलेल्या समुहांसोबत संबंध दिसून आला''.
केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, 'बहुतांश रोहिंग्या आयएसआय आणि आयएसचं समर्थन करताना देताना पाहायला मिळाले आहेत. शिवाय, अनेक संवेदनशील परिसरांत सांप्रदायिक हिंसाचार भडकवण्यातही या लोकांनी भूमिका बजावली आहे. सीजेआय दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती एएम खानवलकर आणि न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं गुप्तचर विभाग आणि या प्रकरणाशी संबंधित माहिती सुप्रीम कोर्टाकडे जमा करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
रोहिंग्यांचा प्रश्न नक्की आहे तरी काय ?
2012 साली एका बलात्काराच्या प्रकरणानंतर रोहिंग्यांच्या विरुद्ध रखाईन आणि बौद्ध समुदाय असा तणाव नव्याने निर्माण झाला. रोहिंग्या आमच्या देशात बाहेरून आले आहेत. त्यांचा आमच्या देशाला धोका आहे. ते आपली लोकसंख्या वाढवून आमचा पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा मलेशिया- इंडोनेशिया सारखा देश करुन टाकतील अशी भीती म्यानमारचे लोक आणि कट्टर उग्रवादाचे समर्थन करणारे धर्मगुरु उघडपणे बोलू लागले. त्यानंतर झालेल्या जाळपोळ, बलात्कार, गोळीबार आणि हत्येच्या सत्रामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये 1 लाख चाळीस हजार रोहिंग्यांनी बांगलादेश सोडला आहे. काही रोहिंग्यांनी अन्नपाण्याविना साध्या लाकडी बोटींतून मलेशिया, थायलंड, इंडोनेशिया गाठले. जे जिवंत किनाऱ्याला लागले ते बेकायदेशीररित्या जीव मुठीत धरून आग्नेय आशियामध्ये कसेबसे राहात आहेत. 1990 पासून 4 लाख रोहिंग्यांनी बांगलादेशात राहण्याचा पर्याय निवडून तिकडे पलायन केले आहे. आजही ते सत्र सुरुच आहे.