थिरुवनंतपूरम- समुद्रातून प्लास्टिक वाहून येणं ही सर्वच मोठ्या शहरांची समस्या झाली आहे. मुंबईसह किनारी प्रदेशातील शहरांच्या किनार्यांवर हे प्लास्टिक वाहून आलेले दिसते. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच प्लास्टिकच्या काही वस्तूंवर बंदी लादली आहे. त्याचा प्लास्टिक कचऱ्यावर नक्की काय परिणाम होणार हे आताच सांगता येणार नाही. पण केरळ सररारने मात्र समुद्रातून परत येणार्या प्लास्टिक कचर्यावर अभिनव योजना सुरु केली आहे. सागरकिनारा लाभलेल्या इतर राज्यांनी त्याचा अवलंब करायला हरकत नाही.
केरळमध्ये गेली काही वर्षे मासेमारी करताना जाळ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक सापडत आहे. यामुळे मच्छिमारांचे मोठे नुकसानही होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या मत्स्यसंवर्धन खात्याच्या मंत्री जे. मर्सिकुट्टी अम्मा यांनी 'शुचित्व सागरम' नावाची योजना सुरु केली. या योजनेमुळे कोळ्यांच्या जाळ्यात सापडलेले प्लास्टिकचे वर्गिकरण करुन त्याचे बारिक तुकडे केले जातील. या प्लास्टिकचा वापर रस्ते तयार करण्यासाठी अस्फाल्टला पर्याय म्हणून केला जात आहे.
या योजनेमुळे कचरा वर्गिकरण करणे, त्याचे रस्त्यासाठी योग्य पदार्थाच रुपांतर करणे या कामांना गती मिळाली व नवे रोजगार निर्माण झाले. डांबर ५० अंश सेल्सियस तापामानास वितळू लागते तर प्लास्टिकचे रस्ते वितळण्यास ६६ अंश तापमानाची गरज असते. त्यामुळे हे रस्ते जास्त टिकतात.१ किमी रस्ता तयार करण्यासाठी १० लाख प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो. आपल्या नेहमीच्या रस्त्यांच्या निर्मितीशुल्कापेक्षा ८% कमी खर्चात हे रस्ते तयार होतात. प्रत्येक भारतीय व्यक्ती दरवर्षी ११ किलो प्लास्टिक कचरा तयार करतो. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता हे प्रमाण काळजी करायला लावणारे आहे. त्यामुळे केरळ सरकारप्रमाज्ञे प्लास्टिक कचरा संपविण्यास रस्त्यांचा 'मार्ग' इतर राज्यांनी वापरायला हरकत नाही.