नवी दिल्ली : राज्यसभा निवडणुकीत आमदार हे मतदार असतात व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यान्वये होणा-या अन्य निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीतही त्यांना कोणालाही मत न देण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीतही ‘नोटा’ची तरतूद करणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे, असे प्रतिपादन निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केले.गुजरात विधानसभेतून झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी मतपत्रिकेत ‘नोटा’चा पर्याय दिला गेला. त्यास आव्हान देणारी याचिका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे मुख्य प्रतोत शैलेश परमार यांनी केली. त्या याचिकेच्या उत्तरात आयोगाने मतदानासाठी ‘नोटा’ची तरतूद करण्याचे समर्थन करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ७९ (डी) अन्वये मतदारास असलेल्या मतदान करण्याच्या हक्कामध्ये मतदान न करण्याचा अधिकारही अंतर्भूत आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१३मध्ये ‘पीयूसीएल’च्या प्रकरणात दिला. त्यानुसार मतपत्रिकेत निवडणूक लढवत असलेल्या उमेदवारांपैकी कोणालाही मत न देण्याचा (नन आॅफ द अबव्ह-नोटा) पर्याय देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला, याचा उल्लेख आयोगाने केला.राज्यसभा निवडणूक अप्रत्यक्ष असली तरी मतदार या नात्याने आमदारांवर पक्षादेश बंधनकारक नसतो. पक्षादेश मोडल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये कारवाई होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००६मध्ये कुलदीप नय्यर प्रकरणात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आमदार मर्जीनुसार मतदान करू शकतात. याचाच अर्थ त्यांना कोणत्याही उमेदवारास मत द्यायचे नसले तरी तो पर्याय ते निवडू शकतात. याचसाठी राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय दिला गेला आहे.यापूर्वीही होती ही तरतूदआयोगाने नमूद केले की, गुजरातमधील राज्यसभा निवडणूक ही ‘नोटा’ लागू केले जाण्याची पहिली वेळ नव्हती. ‘पीयूसीएल’ प्रकरणातील निकालांनंतर जानेवारी २०१४पासून आयोगाने ‘नोटा’ची तरतूद लागू केली आहे. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत सर्व राज्यांमधील राज्यसभेच्या द्वैवाषिक निवडणुका व २५ पोटनिवडणुका अशाच पद्धतीने घेतल्या आहेत.
राज्यसभा निवडणुकीत मत न देण्याचा हक्क, निवडणूक आयोग, ‘नोटा’ तरतुदीचे सुप्रीम कोर्टात समर्थन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 16, 2017 01:13 IST