राईट टू रिकॉल... वरुण यांच्या विधेयकाचे अण्णांकडून समर्थन

कोणत्याही मतदारसंघात ७५ टक्के मतदार निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामगिरीवर नाखुश असतील, तर दोन वर्षाच्या आत त्याची निवड रद्द करून त्या लोकप्रतिनिधीला

- सुरेश भटेवरा । लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : कोणत्याही मतदारसंघात ७५ टक्के मतदार निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामगिरीवर नाखुश असतील, तर दोन वर्षाच्या आत त्याची निवड रद्द करून त्या लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार (राईट टू रिकॉल) हे खाजगी विधेयक खासदार वरूण गांधींनी मार्च महिन्यात संसदेत सादर केले. समाजसेवक अण्णा हजारेंनी वरूण गांधींना या विधेयकाबद्दल लेखी पत्र पाठवून त्यांचे जोरदार समर्थन केले आहे. वरूण गांधींनी अण्णांचे पत्र व्टीटरवर टाकले. दिल्लीत लोकमतशी बोलतांना या विषयावरची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली.
प्रस्तुत विधेयकाबाबत वरूण गांधींचे मनापासून अभिनंदन करतांना अण्णा हजारे पत्रात म्हणतात, ‘ सर्व उमेदवारांपैकी कोणताही उमेदवार मान्य नाही यासाठी मतदान प्रक्रियेत ‘नोटा’ची तरतूद निवडणूक आयोगाने केली आहे, मात्र ती पुरेशी नाही, हे गेल्या अनेक निवडणुकांचे निकाल पहाता सिध्द झाले आहे. त्या दृष्टिने वरूण गांधींनी सादर केलेले विधेयक अधिक परिणामकारक आहे असे मला वाटते. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाले तर भारतीय लोकशाहीत क्रांतीकारक बदल होईल, अशी मला अपेक्षा आहे.
अण्णा हजारेंचे विधेयकाला समर्थन प्राप्त झाल्यामुळे वरूण गांधी अतिशय खुश आहेत. लोकमतशी बोलतांना गांधी म्हणाले, ‘मला कल्पना आहे की खाजगी विधेयक संसदेत क्वचितच मंजूर होते. तथापि विधेयकाच्या निमित्ताने या विषयावर देशव्यापी चर्चा संवाद घडेल, अण्णा हजारेंसारख्या ज्येष्ठ समाजसेवकांनी स्वयंस्फूर्तीने त्याला पाठिंबा द्यावा, ही केवळ मोठी घटना नाही तर विधेयकाच्या मसुद्याला मिळालेली सर्वात मोठी पावती आहे. अवघ्या दोन महिन्यात हा विषय लोकांपर्यंत सकारात्मक पध्दतीने पोहोचला ही सर्वाधिक आनंदाची बाब आहे’, असे वरूण म्हणाले.