नवी दिल्ली : द्विपक्षीय चर्चेतून ठरलेल्या वेळेव्यतिरिक्त अन्य वेळी आणि सुटीच्या दिवशी कार्यालयीन कामाशी संबंधित कोणताही फोन घेण्यास किंवा ई-मेलला उत्तर देण्यास नकार देण्याचा अधिकार सर्व कर्मचाºयांना मिळावा, यासाठीच्या कायद्याचे खासगी विधेयक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सादर केले आहे.
‘दि राईट टू डिस्कनेक्ट बिल- २०१८’ असे विधेयकाचे नाव आहे. खासदार सुळे यांनी म्हटले आहे की, दळणवळण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे हल्ली कर्मचारीही कार्यालयीन काम त्याच्या स्मार्टफोनवरून करू शकतो. त्या म्हणतात की, वैद्यकीय अभ्यासात दिसून आले आहे की, अहोरात्र कामाचा व्याप व चिंता मागे लागल्याने कर्मचाºयांना निद्रानाश व अतितणावाचा त्रास होऊन प्रकृतीवर विपरित परिणाम होतो. कर्मचाºयाने काम चोखपणे व नियमित करूनही त्याचे खासगी आयुष्य शाबूत राहावे, यासाठी हा कायदा खासदार सुळे यांनी प्रस्तावित केला आहे. फक्त फ्रान्सने असा कायदा २००४ मध्ये संमत केला आहे. भारतातही असा कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचे सुळे यांचे म्हणणे आहे.संभाव्य तरतुदीच्प्रत्येक आस्थापनेत कर्मचारी कल्याण समिती स्थापन करावी.च्या समितीद्वारे कार्यालयीन कामाची वेळ काय असावी व करायच्या कामाचे प्रमाण व स्वरूप काय असावे हे सहमतीने ठरवावे.च्ठरलेल्या वेळेनंतर आॅफिसकडून येणारा फोन न घेण्याचा किंवा ई-मेलला उत्तर न देण्याचा अधिकार कर्मचाºयांना असेल.च्वेळी-अवेळी फोन वा ई-मेल स्वीकारला तरी त्यानुसार काम करण्यास कर्मचारी नकार देऊ शकेल.च्कर्मचाºयाने नकार दिल्यास त्याबद्दल व्यवस्थापनास शिस्तभंगाची कारवाई करता येणार नाही.च्कर्मचाºयाने नकार देऊनही त्यास काम करायला लावल्यास त्याला ‘ओव्हर टाईम’चे पैसे द्यावेत.