रेडीरेकनरच्या दरवाढीवर लवकरच तोडगा महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन : उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत होणार बैठक

नाशिक : शहरातील जमिनीचे सरकारी बाजारमूल्य म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दरवाढीमुळे बांधकाम क्षेत्राचे कंबरडे मोडले असून, त्यामुळे व्यवहारच ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे रेडीरेकनरचे दर कमी करण्यासंदर्भात लवकरच उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहे.
रेडीरेकनरची अवास्तव दरवाढ कमी करण्याच्या मागणीसाठी माजी राज्यमंत्री शोभा बच्छाव, क्रेडाईचे राज्य अध्यक्ष अनंत राजेगावकर आणि नाशिकचे अध्यक्ष जयेश ठक्कर यांनी अन्य पदाधिकार्‍यांसमवेत संगमनेर येथे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेतली. यावेळी थोरात यांनी सदरचे आश्वासन दिले.
नाशिकमध्ये रेडीरेकनरचे दर सुमारे ३५ ते ४० टक्के अधिक वाढले आहेत. ही अवास्तव दरवाढ असल्याने बांधकाम क्षेत्र आणि त्याच्याशी संबंधित २०६ व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यापर्यंत बांधकाम आणि जमीन व्यवहाराच्या मुद्रांक शुल्कापोटी ४८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्या आधारे राज्य शासनाला यंदा ६६ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात मात्र केवळ ३६ कोटी रुपये इतकाच महसूल मिळाला आहे. रेडीरेकनरमुळे केवळ विकासक आणि नागरिकांचेच नव्हे, तर शासनाचेदेखील अशाच प्रकारे नुकसान झाल्याचे थोरात यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अगोदरच मंदीचे वातावरण आहे. त्यात ही दरवाढ लागू झाल्याने शासनाचेदेखील नुकसान होत असून, सदरची दरवाढ रद्द करून गेल्यावर्षीचेच दर कायम ठेवावे, असे यावेळी सांगण्यात आले. दरवाढ रद्द करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार आणि नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमवेत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन थोरात यांनी दिले आहे.
या बैठकीस सचिव नरेश कारडा, उपाध्यक्ष अभय तातेड, राजू ठक्कर, सुनील कोतवाल, उमेश वानखेडे, कृणाल पाटील तसेच दिनेश बच्छाव उपस्थित होते.