केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६२ होणार

सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचा-यांचे निवृत्तीचे वय ६२ पर्यंत वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारची पावले पडत आहेत.

नितिन अग्रवाल 
नवी दिल्ली : सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचा-यांचे निवृत्तीचे वय ६२ पर्यंत वाढविण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारची पावले पडत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाºयांचे सेवानिवृत्ती वय ६0 वरून ६२ करण्याबाबत केंद्र सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकांच्या आधी हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशने कर्मचाºयांबाबत या आधीच हा निर्णय घेतला, तर छत्तीसगडमधील सरकारी कर्मचाºयांबाबत मुख्यमंत्री रमणसिंह सरकारने २0१३ मध्येच निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविले. पंतप्रधान मोदी यांनी डॉक्टरांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६५ करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच घेतला होता.
अर्थमंत्रालयातील अधिकाºयांच्या मते निवृत्तीचे वय वाढविल्यास सरकारी खजिन्यावरील भार काही अंशी कमी होईल. पेन्शन व अन्य खर्चातून सरकारला काहीशी सवलत मिळू शकेल. तब्बल ५0 लाख कर्मचाºयांना फायदा होईल. मोदी एखाद्या महत्त्वाच्या कारणाच्या निमित्ताने ही घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मात्र, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत त्याची घोषणा अपेक्षित आहे.
मात्र, असा निर्णय झाल्यास नव्या सरकारी नोकºयांची संख्या कमी होतील आणि नोकरीच्या संधींवरही संक्रांत
येईल, पण सरकारी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय या आनंदी होतील आणि त्याचा राजकीय फायदा मोदी सरकारला होईल, असे गणित आहे.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २0१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांआधी असा निर्णय घेण्याचे ठरविले होते, पण आयत्या वेळी तो टाळण्यात आला. मात्र, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने १९९८ साली केंद्रीय कर्मचाºयांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६0 केले होते.