नवी दिल्ली : फौजदारी खटले दाखल झालेल्या लोकप्रतिनिधींना गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल झालेल्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, असेही या याचिकांत म्हटले आहे.
दिनेश द्विवेदी यांच्या पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन (पीईएफ) या स्वयंसेवी संस्थेसह आणखी काही जणांनी केलेल्या याचिकांची सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. या याचिकेत म्हटले आहे की, २०१४ साली ३४ टक्के लोकप्रतिनिधी हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे होते. त्यामुळे संसदेत राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याचा कायदा करणे निव्वळ अशक्य आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोगासहित संबंधितांचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर यावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. केंद्राच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल कोर्टात म्हणाले की, जोवर एखाद्यावर गुन्हा सिद्ध होत नाही तोवर त्याला निर्दोषच मानण्यात येते. कोणत्याही व्यक्तीच्या मतदानाच्या व निवडणुकीला उभे राहण्याच्या हक्कावर न्यायालय गदा आणू शकत नाही.पूर्वेतिहास माहीत हवाखंडपीठाने म्हटले आहे की, विधिमंडळाच्या अधिकारांची गळचेपी करण्याचा न्यायालयाचा हेतू नाही. मात्र आपल्या उमेदवाराचा पूर्वेतिहास जाणून घेण्याचा मतदारांना हक्क आहे. उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती राजकीय पक्षांनी आधीच जाहीर करावी म्हणजे मतदारांना योग्य उमेदवाराची निवड करणे सुलभ होईल. त्यासाठी काही नियम करता येतील का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.