- चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापूर / नवी दिल्ली : साखरेचे भाव वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवरील निर्बंधांना ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणारी अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे साखरेच्या निर्यातीसाठी कारखानानिहाय कोटा पद्धतच कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या हंगामात ३९५ लाख टन साखरेचे उत्पादन करुन भारत जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादक देश बनला आहे. यात इथेनॉलकडे वळविलेल्या ३५ लाख टन साखरेचाही समावेश आहे.
चालू हंगामातही ४१० लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. यातील ४५ लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळविली जाईल आणि ३६५ लाख टन प्रत्यक्षात साखर उपलब्ध होईल. यात हंगामाच्या सुरुवातीची ५३ लाख टन शिल्लक साखर धरली तर ४१८ लाख टन साखर उपलब्ध होते. देशाची गरज २८० लाख टनांची आहे.
नोव्हेंबरमध्ये २२ लाख टन साखर बाजारात येणार
दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यात २२ लाख टन साखरेचा कोटा खुल्या बाजारात विक्रीला कारखान्यांना परवानगी देणारी अधिसूचनाही केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केली आहे. हा कोटा गेल्या नोव्हेंबरपेक्षा ५० हजार टनांनी कमी आहे. सणांचा हंगाम संपला असला तरी ८ नोव्हेंबरपासून लग्नसराई सुरू होत आहे. यामुळे साखरेची मागणी कायम राहणार आहे.
महाराष्ट्राच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता
मे महिन्यात साखर निर्यातीवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत होती. तत्पूर्वी केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही तर साखर निर्यात खुली (ओपन जनरल लायसन्सअंतर्गत) होणार होती. मात्र, हे निर्बंध कायम ठेवून साखर निर्यात खुली करावी, या साखर उद्योगाच्या तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला केंद्र सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे मानले जात आहे.