नवी दिल्ली : योग्य कायदा होईपर्यंत शासकीय आणि खासगी कामांकरिता झूम अॅपच्या उपयोगावर प्रतिबंध लावण्याबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविले आहे.सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. ऋषिकेश राय यांच्या पीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून याची सुनावणी करताना केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे आणि चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेत अमेरिका स्थित झूम व्हिडिओ कम्युनिकेशन्सलाही पक्षकार केले आहे. ही याचिका दिल्ली येथील रहिवासी हर्ष चुघ यांनी दाखल केली आहे. यात गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच, या अॅपचा उपयोग करणाऱ्यांसाठी सायबरचा धोका उत्पन्न होऊ शकतो. या अॅपवर प्रतिबंध लावण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे. अॅड. वजीह शफिक यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या अॅपच्या उपयोगामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, सायबर गुन्हेही होऊ शकतात, असेही यात म्हटले आहे.
झूम अॅपवर प्रतिबंध आणा; याचिका दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 23, 2020 04:36 IST